8th Pay Commission:आखिर क्या होता है वेतन आयोग? जिसका बेसब्री से इतंजार कर रहे हैं सभी सरकारी कर्मचारी

8th Pay Commission: वेतन आयोग, भारत सरकार द्वारा गठित होने वाली एक समिति है. इस समिति का गठन हर 10 साल में एक बार होता है. समिति नागरिक और रक्षा दोनों ही प्रकार के संघीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे में अपडेट के संबंध में सिफारिशें देती हैं. 1947 में पहली बार इसकी स्थापना हुई थी, जिसके बाद से अब तक सात बार वेतन आयोग की समति का गठन हुआ है. नई दिल्ली में वेतन आयोग का हेडक्वार्टर स्थित है. 

8th Pay Commission: पीएम मोदी ने आठवें वेतन आयोग के गठन को दी मंजूरी

जानकारी के अनुसार, सातों बार भारत सरकार के सभी नागरिक और सैन्य प्रभागों के काम और उनके वेतन संरचना की समीक्षा की गई और सिफारिशें की गईं. बता दें, आयोग के गठन की तारीख से 18 महीने के अंदर समिति को अपनी सिफारिशें देनी होती हैं. जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी. 

8th Pay Commission: इतने सारे लोगों को मिलेगा फायदा

सरकारी कर्मचारियों को अब आठवें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार है. आठवें वेतन आयोग के लागू होने से देश के 49 लाख से अधिक कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनधारकों को बंपर फायदा मिलने की उम्मीद है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि आठवां वेतन आयोग के लागू होने से लोगों की आय में और खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी. अर्थव्यवस्था को इससे मजबूती मिलेगी और बढ़ती महंगाई पर भी कुछ हद तक नियंत्रण किया जा सकता है. सरकारी विभागों के कर्मचारियों का मनोबल भी इस फैसले से ऊंचा होगा.

8th Pay Commission: अब तक केंद्र सरकार द्वारा जारी नहीं हुआ वेतन आयोग

हालांकि, आठवें वेतन आय़ोग की शर्तें अब तक केंद्र सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया है. हालांकि, जो दिशा-निर्देश अब तक सामने आए हैं, उससे साफ होता है कि कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोत्तरी होगी, भत्तों में सुधार होगा, कर्मचारियों के लिए आधुनिक प्रोत्साहन की व्यवस्था होगी.