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Sovereign Gold Bond Scheme 2020-21 Series-4: 6 जुलाई से फिर मिल रहा है सस्ता सोना खरीदने का मौका, जानें 1 ग्राम के लिए कितना भुगतान करना होगा

Sovereign Gold Bond Scheme 2020-21 Series-4: रिजर्व बैंक (RBI) ने अप्रैल में घोषणा की थी कि सरकार अप्रैल 2020 से सितंबर तक 6 किस्त में सरकारी स्वर्ण बांड जारी करेगी. सरकारी स्वर्ण बांड के लिये निर्गम मूल्य 4,852 रुपये प्रति ग्राम तय किया गया है.

Updated on: 04 Jul 2020, 08:57 AM

मुंबई:

Sovereign Gold Bond Scheme 2020-21 Series-4: सरकारी स्वर्ण बांड (Gold Bond Scheme) के लिये निर्गम मूल्य 4,852 रुपये प्रति ग्राम तय किया गया है. रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बयान में कहा कि सरकारी स्वर्ण बांड योजना 2020-21 श्रृंखला -4 अभिदान के लिये 6 जुलाई को खुलेगी और 10 जुलाई को बंद होगी. केंद्रीय बैंक ने अप्रैल में घोषणा की थी कि सरकार अप्रैल, 2020 से सितंबर तक 6 किस्तों में सरकारी स्वर्ण बांड (Sovereign Gold Bond Returns) जारी करेगी.

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रिजर्व बैंक, ये बांड भारत सरकार की तरफ से जारी करेगा. आरबीआई ने कहा कि बांड का अंकित मूल्य 999 शुद्धता वाले सोने के लिये पिछले तीन कामकाजी दिवसों में साधारण औसत बंद भाव (इंडिया बुलियन एंड जूलर्स एसोसिशन द्वारा प्रकाशित) मूल्य पर आधारित है. यह 4,852 रुपये प्रति ग्राम सोना तय हुआ है.

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ऑनलाइन खरीदारी पर 50 रुपये की छूट
बयान के अनुसार सरकार ने आरबीआई के साथ परामर्श से उन निवेशकों को 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट देने का फैसला किया जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे और भुगतान डिजिटल माध्यम से करेंगे. केंद्रीय बैंक के अनुसार कि ऐसे निवेशकों के लिये निर्गम मूल्य 4,802 रुपये प्रति ग्राम होगा. इससे पहले, 8 से 12 जून के बीच अभिदान के लिये खुला बांड का निर्गम मूल्य 4,677 रुपये प्रति ग्राम था. बांड एक ग्राम और उसके गुणक में उपलब्ध होगा. स्वर्ण बांड की मियाद आठ साल है. इसमें पांचवें साल के बाद ब्याज भुगतान की तारीख पर बाहर निकलने का विकल्प उपलब्ध है. यह बांड यहां के निवासियों, हिंदु अविभाजित परिवार, न्यास, विश्वविद्यालयों और परमार्थ संस्थानों के लिये है.

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न्यूनतम स्वीकार्य निवेश एक ग्राम सोना और अधिकतम 4 किलो प्रति व्यक्ति है. हिंदु अविभाजित परिवार के लिये भी निवेशक की अधिकतम सीमा 4 किलो है. न्यास और उस तरह की इकाइयों के लिये यह 20 किलो है. स्वर्ण बांड की बिक्री बैंकों, स्टॉक होलडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मनोनीत डाकघरों और मान्यात प्राप्त शेयर बाजारों (एनएसई और बीएसई) के जरिये होगी.