केंद्र सरकार ने झारखंड में जल जीवन मिशन के तहत 315 जलापूर्ति योजनाओं के लिए 9,544 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। इन योजनाओं से राज्य के 4,424 गांवों के लगभग 8 लाख ग्रामीण परिवारों को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत 2024 तक राज्य के सभी घरों में नल के जरिए पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
बता दें कि 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की शुरूआत के समय झारखंड में केवल 3.45 लाख (5.83 प्रतिशत) घरों में नल का पानी पहुंच रहा था । पिछले 28 महीनों में कोविड-19 और लॉकडाउन के बावजूद राज्य ने 6.73 लाख (11.38 प्रतिशत) घरों में नल के पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराया। अभी राज्य के 59.23 लाख ग्रामीण परिवारों में 10.18 लाख (17.20 प्रतिशत) को उनके घरों में नल के पानी की आपूर्ति की जा रही है।
इस साल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने झारखंड के लिए इस योजना के तहत 2479.88 करोड़ रुपये के आवंटन की मंजूरी दी, जो पिछले साल की तुलना में चार गुना है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने चार गुना वृद्धि को मंजूरी देते हुए साल 2024 तक झारखंड को हर घर जल की आपूर्ति के लिए पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया।
योजना को जमीन पर उतारने में पैसे की कमी आड़े न आये, इसके लिए लिए अभी तक 512.22 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं। 15वें वित्त आयोग द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों को पानी व स्वच्छता हेतु दिये गये अनुदान के अनुसार 2021-22 में झारखंड को 750 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। अगले पांच सालों अर्थात 2025-26 तक के लिए 3,952 करोड़ रुपये की और फंडिंग सुनिश्चित की जायेगी।
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Source : IANS
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