पर्यटकों से गुलजार हो रहा जम्मू-कश्मीर

श्रीनगर:

पिछले तीन वर्षों के दौरान जम्मू-कश्मीर आने वाले लाखों पर्यटकों ने हिमालयी क्षेत्र में पर्यटन उद्योग में नई जान फूंक दी है। जीरो ऑक्यूपेंसी के होटलों में पूरी तरह से भीड़ देखी जा रही है और सरकार पर्यटकों की भारी आमद को समायोजित करने के लिए होम स्टे को प्रोत्साहित कर रही है।

1989 में जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित विद्रोह के बाद पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान हुआ था। इसने पर्यटन क्षेत्र को तबाह कर दिया था, क्योंकि कश्मीर में आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आने लगी थी।

कश्मीर 1988 तक, 7 लाख से पर्यटकों के साथ, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा स्थलों में से एक था। 1989 में, पाकिस्तान प्रायोजित उग्रवादी कश्मीर की सड़कों पर बंदूकों और हथगोले के साथ दिखाई दिए, जिसके कारण पर्यटकों ने घाटी को अलविदा कह दिया।

1990 और 1991 में, 4,211 और 3,780 हिंसक घटनाएं दर्ज की गईं, जिससे पर्यटकों के आगमन में 6,287 की कमी हुई, जो 1989 के बाद से 98 प्रतिशत कम रही।

1996 की शुरूआत में, आठ साल के राज्यपाल शासन के बाद विधानसभा चुनाव हुए। 1998 में एक असैन्य सरकार के साथ कश्मीर में 1,00,000 से अधिक आगंतुक पहुंचे। चार साल बाद, 13 दिसंबर, 2001 में संसद पर हमले के बाद भारत और पाकिस्तान युद्ध के कगार पर थे। इसी साल जम्मू-कश्मीर में सितंबर में हुए विधानसभा चुनाव भी हिंसा से प्रभावित हुए थे।

नतीजतन, 2002 में पर्यटकों की आमद में तेजी से गिरावट आई, जो गिरकर 27,356 हो गई। 2003 में भारत-पाकिस्तान शांति प्रक्रिया शुरू होने से 2012 तक पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़कर 13 लाख से अधिक हो गई। 2015 में, संख्या 10 लाख से नीचे गिर गई, क्योंकि इस बार बाढ़ ने सितंबर 2014 में कश्मीर को तबाह कर दिया था, जिससे इसके पर्यटन बुनियादी ढांचे को बुरी तरह नुकसान पहुंचा था।

2016 में, पर्यटकों का आगमन शुरू हो गया था, लेकिन हिजबुल-मुजाहिदीन के आतंकवादी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद कश्मीर में पाकिस्तान के इशारे पर फैली अशांति देखने को मिली।

2016 में कश्मीर में हुई हिंसा के कारण 2017, 2018 और 2019 में महसूस किए गए, क्योंकि कोई भी घाटी का दौरा नहीं करना चाहता था। इन वर्षों के दौरान कश्मीर में पर्यटन क्षेत्र ने सबसे खराब संकट देखा, कई होटल बंद हो गए, कर्मचारियों की छंटनी की गई और उद्योग मालिक वैकल्पिक व्यवसायों या यहां तक कि नौकरी के अवसरों की तलाश में थे।

जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले पर्यटन को गिरने की कगार पर धकेल दिया गया। यहां तक कि होटलों में 70 प्रतिशत तक की छूट की पेशकश के साथ, अधिभोग दर एक समय में 5 प्रतिशत से कम थी। डल झील, निगीन झील और झेलम नदी पर हाउसबोटों में 1-2 प्रतिशत तक की व्यस्तता थी।

5 अगस्त, 2019 को, केंद्र ने जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने के अपने निर्णय की घोषणा की और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। निंदकों ने भविष्यवाणी की कि कश्मीर जल जाएगा और कोई भी घाटी का दौरा नहीं करेगा, लेकिन समय ने उन्हें गलत साबित कर दिया है, क्योंकि तब से कश्मीर में भरपूर पर्यटन सीजन देखा जा रहा है।

कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बावजूद, कश्मीर में 2020 में 41,267 पर्यटक आए। जैसे-जैसे वायरस कमजोर होता गया, कश्मीर आने वाले पर्यटकों की संख्या कई गुना बढ़ गई। अक्टूबर और नवंबर, 2021 में कश्मीर में 2 लाख 24000 पर्यटक पहुंचे जो पिछले सात वर्षों में सबसे अधिक था। जोरदार पर्यटन प्रचार और प्रतिष्ठित त्योहारों ने चर्चा पैदा की जिसके परिणामस्वरूप एक रिकॉर्ड फुटफॉल हुआ और उसके बाद से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी.के. रेड्डी ने संसद को बताया कि इस साल जनवरी से जून तक 1.05 करोड़ पर्यटक जम्मू-कश्मीर गए हैं।

गुलमर्ग पहलगाम और सोनमर्ग जैसे अधिकांश पर्यटन स्थल पर्यटकों की भीड़ को समायोजित करने के लिए होटल के कमरे फुल हो गये। घाटे में चल रहे और उम्मीद ही छोड़ चुके होटल मालिकों को एक नया जीवन मिला है।

जम्मू और कश्मीर में पर्यटन विभाग ने पिछले कुछ महीनों के दौरान पर्यटकों को समायोजित करने के लिए नई पहल शुरू की है। प्रमुख पर्यटन स्थलों पर होम स्टे और टेंट आवास स्थापित किए जा रहे हैं।

अधिकारियों के अनुसार पर्यटन विभाग के पास अब तक लगभग 800 होम-स्टे पंजीकृत हैं। सरकार ने इस साल के अंत तक होम-स्टे की क्षमता को बढ़ाकर 25,000 बेड करने का लक्ष्य रखा है।

अब तक पर्यटन विभाग ने टेंट लगाने के लिए लगभग 30 स्थानों की पहचान की है।

पर्यटन स्थलों को अधिक सुगम बनाया जा रहा है, पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण जोड़ने के अलावा, पर्यटन विभाग ने ऐसे पर्यटन स्थलों की पहचान करने के लिए मिशन शुरू किया है, जहां रोपवे भी लगाए जा सकते हैं।

75 ऑफबीट पर्यटन स्थलों की पहचान की गई है और इन्हें आगंतुकों के लिए उचित बुनियादी ढांचे और अपेक्षित सुविधाओं के साथ विकसित किया जा रहा है। प्रमुख स्थानों पर सार्वजनिक सुविधाएं, उपयोगिताओं, पार्किं ग सुविधाएं, स्वच्छता सुविधाएं, साइनेज और शौचालय इकाइयां आ रही हैं।

पांच पर्यटन स्थलों को विकसित करने के प्रस्ताव, जम्मू में तीन और कश्मीर डिवीजन में दो:-वुलर झील और आसपास के क्षेत्र, तोसामैदान-दूधपथरी, सुरिनसर-मानसर, बसोहली-सरथल और भद्रवाह भारत सरकार को भेजे गए हैं।

श्रीनगर हवाई अड्डा कश्मीर के सबसे व्यस्त स्थानों में से एक बन गया है। इस साल मार्च में हवाईअड्डे ने एक दिन में 15,014 यात्रियों के साथ 90 उड़ानें भरीं। यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए कई हेल्प डेस्क लगाए गए हैं।

नई अनुसूची के अनुसार एयरलाइनों को प्रतिदिन 55 उड़ानें संचालित करने की अनुमति दी गई है। अत्याधुनिक लैंडिंग और नेविगेशन सुविधाएं स्थापित की गई हैं।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एक नए टर्मिनल भवन के निर्माण के लिए लगभग 1,500 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए तैयार है और एक सुखद यात्रा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए छह और विमान पार्किं ग स्टैंड हैं। श्रीनगर हवाई अड्डे के 16,000 वर्ग मीटर के मौजूदा आकार को मौजूदा टर्मिनल भवन से चार गुना बड़ा बढ़ाकर 64,000 वर्ग मीटर करने की तैयारी है। प्रति घंटे 950 यात्रियों की क्षमता को 3,000 यात्रियों तक बढ़ाई जाएगी। श्रीनगर हवाई अड्डे का लक्ष्य एक वर्ष में मौजूदा 25 लाख में से 65 लाख यात्रियों को संभालने का है।

जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग एक्सप्रेस हाईवे बनने के लिए तैयार है। बनिहाल से रामबन के बीच हाईवे के अंतिम चरण का काम तेज गति से चल रहा है और इसके पूरा होते ही 260 किलोमीटर लंबा हाईवे फोर लेन हो जाएगा। कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच पहली ट्रेन 2024 तक चल सकती है।

जम्मू और कश्मीर पिछले दो वर्षों के दौरान भारत की पर्यटन राजधानी बन गयी है। पर्यटन उद्योग के पुनरुद्धार ने एक बार फिर आम आदमी के चेहरे पर मुस्कान ला दी है, जो पिछले 32 वर्षों से पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित हमले का सामना कर रहा है। लेकिन पिछले तीन वर्षों के दौरान चीजें बदल गई हैं और लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लिए गए साहसिक निर्णय का लाभ मिल रहा है। जम्मू और कश्मीर को पूरी तरह से भारत संघ के साथ एकीकृत कर दिया गया है और प्रत्येक कश्मीरी के साथ देश के अन्य नागरिकों के समान व्यवहार किया जा रहा है।

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