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चेन्नई:
राज्यपाल आर.एन.रवि ने कहा कि तमिलनाडु सरकार चाहती है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजा व्यवस्था को दो साल और बढ़ाया जाए।
बुधवार को तमिलनाडु विधानसभा को संबोधित करते हुए रवि ने कहा कि जीएसटी मुआवजा व्यवस्था छह जून को समाप्त हो रही है।
उन्होंने कहा, जीएसटी लागू होने के बाद, राज्य वैट (मूल्य वर्धित कर) शासन के दौरान कर संग्रह की उच्च वृद्धि को महसूस करने में सक्षम नहीं था। कोविड महामारी ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है।
उन्होंने कहा कि राज्य के राजस्व की वसूली अभी बाकी है और यह राज्य के वित्त पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, अगर मुआवजे को कम से कम दो और वर्षों के लिए नहीं बढ़ाया जाता है।
रवि ने कहा, इसलिए, यह सरकार जीएसटी परिषद और केंद्रीय वित्त मंत्रालय से कम से कम 30.06.2024 तक जीएसटी मुआवजा जारी रखने का आग्रह करती है।
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