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एसईसीआई ने नवीकरणीय ऊर्जा भंडार प्रणाली के लिये निविदा जारी की

एसईसीआई ने नवीकरणीय ऊर्जा भंडार प्रणाली के लिये निविदा जारी की

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IANS
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(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड

(एसईसीआई) ने 500 मेगावाट/1000 मेगावाट प्रति घंटे क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिये निविदा जारी की है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तत्वावधान में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एसईसीआई द्वारा जारी यह निविदा देश में अपनी तरह की देश की पहली निविदा है। इससे बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को ऑन-डिमांड आधार पर उपयोग की जाने वाली भंडारण सुविधायें प्रदान की जायेंगी।

यह निविदा मार्च में विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी मानक बोली दिशा-निदेशरें के तहत जारी की गयी है। इतनी भंडारण क्षमता के लिये दो परियोजनाओं का गठन किया जायेगा। प्रत्येक परियोजना 500 मेगावाट प्रति घंटे की क्षमता की होगी।

इन परियोजनाओं को राजस्थान में आईएसटीएस नेटवर्क के फतेहगढ़- ग्रिड 3-सबस्टेशन के आसपास स्थापित किया जायेगा।

ऊर्जा खरीदने वाली संस्थाओं को उनकी ऊर्जा स्थानांतरण आवश्यकताओं के अनुसार, नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से दैनिक रूप से चार्ज और डिस्चार्ज करने के लिये भंडारण क्षमता की पेशकश की जायेगी।

इन परियोजनाओं को बिल्ड-ओन-ऑपरेट आधार पर स्थापित किया जायेगा।

इस निविदा के तहत स्थापित की जाने वाली कुल क्षमता में से 60 प्रतिशत क्षमता की खरीद संस्थाओं की ओर से एसईसीआई करेगी और 40 प्रतिशत क्षमता की खरीद की जिम्मेदारी डेवलपर्स की होगी, चाहे वो इसे तीसरे पक्ष के माध्यम से करें या बाजार बिक्री के जरिये। इस प्रकार, इस निविदा के माध्यम से, सरकार ऊर्जा भंडारण क्षेत्र में बाजार के विकास के लिये पर्याप्त सहायता प्रदान कर रही है।

इन परियोजनाओं की अवधि 12 वर्ष होगी। बैटरी ऊर्जा भंडारण खरीद समझौता पर हस्ताक्षर करने की तारीख के 12 महीनों के भीतर वित्तीय समापन का काम पूरा कर लिया जाना है।

राष्ट्रीय ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के मकसद से 4,000 मेगावाट बैटरी भंडारण क्षमता स्थापित करने के सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में किया गया यह पहला प्रयास है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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