वित्तीय संकट का सामना कर रहे टेलीकॉम सेक्टर अब सरकार से वित्तीय मदद की उम्मीद लगाए हुए है। इसके लिए सरकार का अंतर-मंत्रालय समूह टेलीकॉम सेक्टर के लिए राहत पैकेज का मसौदा तैयार कर रहा है।
बिज़नेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर की फंडिग से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने के लिए टेलीकॉम मंत्रालय ने इंटर मिनिस्टिरियल समूह बनाया है।
माना जा रहा है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पिछले हफ्ते इस समूह की रिपोर्ट की समीक्षा भी की है।
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सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि मंत्रियों का समूह टेलीकॉम कंपनियों को किस्तों में भुगतान के लिए 16 साल दिए जाने, ब्याज दरों में कटौती और पीएलआर को एमसीएलआर में तब्दील करने जैसे उपायों पर विचार किया जा रहा है।
बता दें कि हाल के दौर में टेलीकॉम सेक्टर को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा टेलीकॉम कंपनियों की माली हालत भी ख़राब होती जा रही है।
मौजूदा दौर की चुनौतियों से निपटने के लिए कंपनियां एकीकरण की योजना बना रही हैं और इसी कड़ी में आइडिया, वोडाफोन के साथ मर्ज हो रही है तो वहीं, एयरटेल टेलिनॉर इंडिया का अधिग्रहण प्लान कर रहा है। अनिल अंबानी ग्रुप रिलायंस कम्युनिकेशनंस आरकॉम एयरसेल के साथ मिलकर कारोबार की रणनीति बना रहा है।
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Source : News Nation Bureau