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नई दिल्ली:
केंद्र सरकार ने 47,541 करोड़ रुपये के सामान्य मासिक हस्तांतरण की तुलना में राज्य सरकारों को 95,082 करोड़ रुपये राशि के कर हस्तांतरण की दो किस्तें जारी की हैं।
यह कदम इसलिए उठाया गया है कि ताकि राज्यों को पूंजी निवेश और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए संसाधन जुटाने में मदद मिल सके।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15 नवंबर, 2021 को निवेश, बुनियादी ढांचे और विकास में बढ़ोतरी करने के लिए मुख्यमंत्रियों, राज्यों के वित्त मंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसका वादा किया था, जिसके बाद अब इसे अमल में लाया गया है। सीतारमण ने तब निवेश, बुनियादी ढांचे और विकास को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया था और राज्यों को कर हस्तांतरण का अग्रिम भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की थी।
जारी की गई कुल राशि में से उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक 17,056.66 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है।
इसके बाद बिहार राज्य का नंबर आता है, जिसे 9563.30 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश को 7463.92 करोड़ रुपये मिले हैं, जबकि पश्चिम बंगाल को 7152.96 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र को 6006.30 करोड़ रुपये मिले हैं।
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