स्पाइसजेट ने पूर्व कर्मियों के वित्तीय तनाव के आरोप को नकारा, कहा- अनुशासनहीनता दिखी

नई दिल्ली:

स्पाइसजेट के एक पूर्व पायलट ने एयरलाइन कर्मचारियों के वित्तीय तनाव और संभावित उड़ान सुरक्षा खतरे का दावा करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखे जाने के एक दिन बाद एयरलाइन ने आरोपों को निराधार बताया।

कंपनी ने एक बयान में कहा, हम एक कैप्टन विनोद लोगानाथन द्वारा प्रसारित किए जा रहे ईमेल संचार का उल्लेख करते हैं, जिसमें स्पाइसजेट में उड़ान सुरक्षा खतरे का आरोप लगाया गया है और कुछ अज्ञात कर्मचारी वित्तीय तनाव के कारण एयरलाइन असुरक्षित होने का इसे निराधार रंग दे रहे हैं। आरोप पूरी तरह से झूठे, निराधार हैं और हम उन सभी का दृढ़ता से खंडन करते हैं।

यह देखते हुए कि पूर्व कर्मचारी ने अपना इस्तीफा वापस लेने से पहले 2020 में कोविड-19 महामारी की शुरुआत में कंपनी से इस्तीफा दे दिया था, एयरलाइन ने कहा कि बाद में कप्तान लोगानाथन को अनुशासनहीनता के कारण हटा दिया गया था।

स्पाइसजेट ने कहा कि पूर्व कर्मचारी का अपने रवैये, परीक्षणों और परीक्षाओं में विफलता और अपने सहयोगियों, विशेष रूप से जूनियर्स के साथ दुर्व्यवहार करने के कारण खराब प्रदर्शन का इतिहास रहा है, और विशिष्ट उदाहरण उसकी कंपनी के रिकॉर्ड में अच्छी तरह से प्रलेखित हैं।

जब कंपनी ने उनके आचरण के कारण उनकी सेवाओं को समाप्त करने का फैसला किया, तो उन्होंने खराब आचरण के कारण सेवाओं को समाप्त करने का सामना करने के बजाय अपना इस्तीफा सौंपने का फैसला किया, यह कहते हुए कि एक दयालु दृष्टिकोण रखते हुए कंपनी ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया।

स्पाइसजेट ने कहा, यह पूरा संचार झूठ फैलाने का एक प्रयास है।

कंपनी ने कहा कि एक सहयोगी ने वेतन के मुद्दों के कारण यानी वित्तीय तनाव के कारण आत्महत्या कर ली थी, यह बात पूरी तरह से निराधार है और गलत अनुमानों पर आधारित है। स्पाइसजेट ने कहा, कंपनी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि चालक दल के सदस्य दुनियाभर में उड़ान भर रहे थे और उन्हें नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा था।

लोगानाथन ने आरोप लगाया कि कंपनी के कर्मचारियों द्वारा वित्तीय दबाव का सामना किए जाने के कारण संचालन की सुरक्षा से समझौता किया जा सकता है। इसके बाद एयरलाइन ने सफाई दी।

लोगानाथन ने एयरलाइन के प्रबंधन और वरिष्ठ परिचालन कर्मचारियों को बकाया राशि जारी न करने के लिए भी दोषी ठहराया।

पत्र पीएमओ और अन्य सरकारी एजेंसियों को संबोधित था।

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