कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को अहम फैसला लिया है। अब क्रेडिट और डेबिट कार्ड से 2000 रुपये तक के लेन-देन पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। इससे पहले डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर 14 प्रतिशत सर्विस टैक्स लगता था।
केंद्र सरकार कैशलेस इकॉनोमी बनाने के लिए कई कदम उठा चुकी है। सरकारी विभागों में भी कार्ड से या ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था की जा रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा की थी। जिसके बाद से देशभर में नकदी की कमी से लोगों को जूझना पड़ रहा है। ऐसे में कैशलेस लेन-देन पर सरकार जोर दे रही है। सरकार को उम्मीद है कि इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।
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Source : News Nation Bureau