कैबिनेट ने इरेडा में 1,500 करोड़ रुपये के इक्विटी निवेश को मंजूरी दी

नई दिल्ली:

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बुधवार को इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (इरेडा) में 1,500 करोड़ रुपये के इक्विटी निवेश को मंजूरी दे दी।

इरेडा केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक मिनी रत्न (श्रेणी-1) कंपनी है, जिसे 1987 में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक विशेष गैर-बैंकिंग वित्तीय एजेंसी के रूप में काम करने के लिए स्थापित किया गया था।

इससे लगभग 10,200 रोजगार पैदा होने और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को सालाना 70.49 लाख टन के बराबर कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

इसके अलावा, यह कंपनी को अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को लगभग 12,000 करोड़ रुपये उधार देने में भी सक्षम करेगा। साथ ही, यह पूंजी-से-जोखिम अनुपात में सुधार करेगा, जिससे उधार देने और उधार लेने में आसानी होगी।

जलवायु परिवर्तन से लड़ने की पहल के हिस्से के रूप में भारत का लक्ष्य 2030 तक अपनी गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाना है। इसके अलावा, देश 2030 तक अक्षय ऊर्जा स्रोतों से अपनी ऊर्जा जरूरतों का 50 प्रतिशत पूरा करना चाहता है।

साथ ही, देश 2030 तक अपने कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को 1 अरब टन कम करने का इरादा रखता है।

इसके अलावा, केंद्र ने 2021 में पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी निर्धारित समय सीमा 2025 तक बढ़ा दी है। पहले 2030 का लक्ष्य रखा गया था।

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