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रांची:
रांची स्मार्ट सिटी में वल्र्ड ट्रेड सेंटर बनाया जायेगा। इसके लिए गुरुवार शाम हुई झारखंड सरकार के कैबिनेट की बैठक में 27 करोड़ 42 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गयी है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए झारखंड को पहले ही 9.8 करोड़ रुपये की राशि दे दी है। योजना की कुल लागत 48 करोड़ रुपये है। यह जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने दी।
वल्र्ड ट्रेड सेंटर में अंतरराष्ट्रीय कारोबार से संबंधित सारी सुविधाएं एक ही परिसर में मिलेंगी। यहां विदेश व्यापार महानिदेशालय का क्षेत्रीय कार्यालय और भारतीय निर्यात परिसंघ से जुड़े कार्यालय भी होंगे। इसके अलावा आयात-निर्यात से जुड़ी कंपनियों के लिए स्थान मुहैया कराए जाएंगे। यहां करेंसी एक्सचेंज से लेकर मनी ट्रांसफर तक की सुविधाएं भी मिल सकती हैं। इसके अलावा एयर कार्गो, शिप कंटेनर और निर्यात प्रबंधन की दूसरी सुविधाएं भी मिलेंगी। यहां अंतरराष्ट्रीय कारोबार करने वाली कंपनियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और उसके प्रचार-प्रसार के लिए भी स्थान मिलेगा। एक ही छत के नीचे अंतरराष्ट्रीय कारोबार से जुड़े आवेदनों की प्रक्रिया संपन्न की जा सकेगी।
बता दें यह यह वल्र्ड ट्रेड सेंटर केंद्र और राज्य दोनों के सहयोग से बनना है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को वल्र्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना की योजना वर्ष 2018 में ही मंजूर की थी। उसके बाद केंद्र द्वारा सहायता राशि की पहली किस्त भी राज्य सरकार को आवंटित कर दी गयी। लेकिन, अब तक योजना पर काम शुरू नहीं किया जा सका था।
इसके अलावा आज हुई कैबिनेट की बैठक में रांचीमें बन रही स्मार्ट सिटी में 11 मंत्रियों के लिए बंगले बनाने की योजना को मंजूरी दे दी गयी है। इसके लिए 69 करोड़ 80 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गयी है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 10 एकड़ जमीन में बंगलों का निर्माण कराया जायेगा। कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी देते यह व्यवस्था में झारखंड में आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों को अब खुले जेल में रखा जा सकेगा।
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