केंद्र ने पीडीआरडी अनुदान के तहत राज्यों को 9,871 करोड़ रुपये जारी किए

नई दिल्ली:

केंद्र ने गुरुवार को पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट (पीडीआरडी) अनुदान की छठी मासिक किस्त के तहत राज्य सरकारों को 9,871 करोड़ रुपये जारी किए।

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, इस किस्त से चालू वित्तवर्ष में पीडीआरडी अनुदान के रूप में पात्र राज्यों को कुल 59,226.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

यह अनुदान संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को प्रदान किया जाता है।

मंत्रालय ने कहा, राज्यों के राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिए मासिक किस्तों में पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अनुदान जारी किया जा रहा है।

आयोग ने 2021-22 के दौरान 17 राज्यों को इन अनुदानों की सिफारिश की है।

मंत्रालय के अनुसार, इस अनुदान को प्राप्त करने के लिए राज्यों की पात्रता और अनुदान की मात्रा का निर्णय वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित हस्तांतरण को ध्यान में रखते हुए राज्य के राजस्व और व्यय के आकलन के बीच के अंतर के आधार पर आयोग द्वारा तय किया गया था।

पंद्रहवें वित्त आयोग ने वित्तवर्ष 22 में 17 राज्यों को 118,452 करोड़ रुपये के कुल पीडीआरडी अनुदान की सिफारिश की है।

इसमें से अब तक 59,226 करोड़ रुपये (50 फीसदी) की राशि जारी की जा चुकी है।

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