मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के लिए ईंधन पर करों में कमी की जाएगी: आरबीआई गवर्नर

नई दिल्ली:

केंद्रीय उत्पाद शुल्क के साथ-साथ पेट्रोल और डीजल पर स्टेट वैट में कमी से घरेलू मुद्रास्फीति का दबाव कम होने की उम्मीद है। ये जानकारी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार दी।

एक वर्चुअल संबोधन में मौद्रिक नीति की बैठक के बाद, आरबीआई गवर्नर दास ने कहा कि जून और सितंबर के बीच तेजी से गिरने के बाद सीपीआई मुद्रास्फीति सितंबर में 4.3 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर में 4.5 प्रतिशत हो गई।

उन्होंने कहा कि यह तेजी मुख्य रूप से देश के कुछ हिस्सों में बेमौसम बारिश के कारण सब्जियों की कीमतों में आई तेजी को दर्शाती है।

इसके अलावा दास ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा कीमतों के सख्त होने का हवाला दिया, जिसने घरेलू एलपीजी और मिट्टी के तेल की कीमतों को लगभग तीन तिमाहियों तक ऊंचा रखा है, जिससे अक्टूबर में ईंधन मुद्रास्फीति बढ़कर 14.3 प्रतिशत हो गई।

इस संदर्भ में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क और वैट में कमी से प्रत्यक्ष प्रभाव के साथ-साथ ईधन और परिवहन लागत के माध्यम से संचालित होने वाले अप्रत्यक्ष प्रभावों के माध्यम से मुद्रास्फीति में स्थायी कमी आएगी।

इसके अलावा उन्होंने कहा कि कीमतों का दबाव तत्काल अवधि में बना रह सकता है।

रबी फसल के लिए उज्‍जवल संभावनाओं को देखते हुए सर्दियों की आवक के साथ सब्जियों की कीमतों में मौसमी सुधार देखने की उम्मीद है।

सरकार द्वारा आपूर्ति पक्ष के हस्तक्षेप ने घरेलू कीमतों पर उच्च अंतर्राष्ट्रीय खाद्य तेल की कीमतों को जारी रखने के नतीजों को सीमित कर दिया है। हालांकि कच्चे तेल की कीमतों में हाल की अवधि में कुछ सुधार देखा गया है, लेकिन कीमतों के दबाव का एक टिकाऊ नियंत्रण मजबूत वैश्विक आपूर्ति प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करेगा।

हालांकि, दास ने कहा कि मुख्य मुद्रास्फीति पर दबाव जारी है, हालांकि अर्थव्यवस्था में सुस्ती के कारण स्थिर रह सकता है।

इसके अलावा, आरबीआई ने वित्त वर्ष 22 के लिए अपने सीपीआई-आधारित मुद्रास्फीति अनुमान को 5.3 प्रतिशत पर बरकरार रखा।

सीपीआई मुद्रास्फीति पहली तिमाही के वित्तीय वर्ष 23 में 5 प्रतिशत तक कम होने और दूसरी तिमाही के वित्तीय वर्ष 23 में 5 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।

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