Railways ने इन ट्रेनों का घटाया किराया, Airlines से मुकाबले की तैयारी

Airlines से मुकाबला करने के मकसद से Railways ने कुछ ट्रेनों में फ्लेक्सी फेयर योजनाओं (Flexi Fare scheme) को हटाने और अन्य में छूट पेश कर यात्रियों को लुभाने की योजना बनाई है.

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vinay mishra
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Railways ने इन ट्रेनों का घटाया किराया, Airlines से मुकाबले की तैयारी

Indian Railways

Airlines से मुकाबला करने के मकसद से Railways ने कुछ ट्रेनों में फ्लेक्सी फेयर योजनाओं (Flexi Fare scheme) को हटाने और अन्य में छूट पेश कर यात्रियों को लुभाने की योजना बनाई है. यह कदम त्योहारी सीजन की शुरुआत से ठीक पहले उठाया गया है, जब एयरालाइनें छूट की योजनाओं से भरी पड़ी हैं. रेलवे ने 15 ट्रेनों में फ्लेक्सी फेयर योजना को वापस ले लिया है.

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कई ट्रेनों में लागू की थी फ्लेक्सी फेयर योजना

रेलवे ने नौ सितंबर को राजधानी की 44, दुरंतो की 52 और शताब्दी एक्सप्रेस की 46 प्रीमियम ट्रेनों के लिए फ्लेक्सी फेयर योजना पेश की थी. रेलवे ने वर्तमान फ्लेक्सी-फेयर ट्रेनों की सभी श्रेणियों के किराए में भारी छूट की योजना बनाई है. सीटों की संख्या बढ़ने पर फ्लेक्सी फेयर में टिकटों के दाम बढ़ जाते हैं. रेलवे 70 फीसदी भरी सीटों वाली प्रीमियम ट्रेन के किराए में 20 फीसदी तक की छूट देगी, जबकि 70 से 80 फीसदी बुक सीटों वाली ट्रेनों के किराए में 10 फीसदी की छूट दी जाएगी. हालांकि 80 फीसदी से ज्यादा भरी सीटों वाली प्रीमियम ट्रेनों के किराए में कोई छूट नहीं दी जाएगी.

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15 ट्रेनों में खतम की फ्लेक्सी फेयर योजना

रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, इस योजना को 15 ट्रेनों में बंद कर दिया गया है, जहां साल भर औसतन एक तरफा मासिक सीटें 50 फीसदी से कम भरती हैं. नाम न छापने की शर्त पर अधिकारी ने बुधवार को बताया, "इस फैसले के बाद किराए में कमी होने से 15 फीसदी तक सीटें भरेंगी."
यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रेलवे को अधिक यात्रियों को लुभाने में मदद करेगा, जो अन्य परिवहन साधनों की ओर रुख कर चुके हैं विशेषकर विमानन क्षेत्र की ओर.

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100 ट्रेनों में जारी रहेगी योजना

इसके अतिरिक्त, फ्लेक्सी फेयर योजना उन 100 ट्रेनों में जारी रहेगी, जिसमें सालभर 75 फीसदी से ज्यादा एकतरफा मासिक सीटें भरी रही हैं. अधिकारी ने कहा कि यह बदलाव छह महीनों के प्रायोगिक आधार पर किए गए हैं. उन्होंने कहा कि इसके नतीजों के आंकलन के बाद फैसले को जारी रखने के बारे में सोचा जाएगा. 

Source : News Nation Bureau

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