प्रधानमंत्री किसान पेंशन स्कीम (PM-KMY): 3 हजार रुपये पेंशन के लिए करीब 17 लाख किसानों ने किया रजिस्ट्रेशन, आप भी उठा सकते हैं फायदा

प्रधानमंत्री किसान पेंशन स्कीम-प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY): नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने अपने कार्यकाल में किसानों के हितों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं. उन योजनाओं में जहां किसानों की आय बढ़ाने की बात की गई है, वहीं उनका भविष्य भी सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया है. मोदी सरकार ने किसानों को हर महीने 3 हजार रुपये पेंशन देने की योजना बनाई है. इस स्कीम में औसतन रोजाना 37 हजार किसान रजिस्टर्ड करा रहे हैं.

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12 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की थी योजना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने 12 सितंबर को किसान मानधन योजना को शुरू किया है. बता दें कि इस योजना के तहत किसानों को पेंशन दिया जाता है. योजना के तहत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3 हजार रुपये पेंशन देने का प्रावधान है. सरकार की इस योजना के तहत फंड का प्रबंधन LIC करेगा. मानधन योजना के तहत इसके लॉन्च होने से पहले ज्यादा से ज्यादा किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. बता दें कि सरकार ने इस योजना के लिए करीब 10,000 कॉमन सेंटर को भी शुरू किया है. मोदी सरकार इस योजना के जरिए 5 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाना चाहती है. सरकार ने 3 साल में 5 करोड़ लघु और सीमांत किसानों को जोड़ने का लक्ष्य बनाया है.

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एनरोलमेंट प्रक्रिया जारी
इस योजना में अबतक देश भर में 16,71,529 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है. मानधन योजना के तहत इसके लॉन्च होने से पहले ज्यादा से ज्यादा किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. बता दें कि सरकार ने इस योजना के लिए करीब 10,000 कॉमन सेंटर को भी शुरू किया है. मोदी सरकार इस योजना के जरिए 5 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाना चाहती है. सरकार ने 3 साल में 5 करोड़ लघु और सीमांत किसानों को जोड़ने का लक्ष्य बनाया है.

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किसे मिलेगा लाभ
इस योजना के तहत जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर तक खेती की जमीन होगी उन्हें लाभ मिलेगा. योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु तक किसान जुड़ सकते हैं. हालांकि इस योजना का लाभ लेने के लिए हर महीने 55 रुपये जमा करना होगा. योजना के तहत जितनी राशि किसान जमा करेगा उतनी राशि केंद्र सरकार भी जमा करेगी. मान लीजिए कि किसी की आयु 29 वर्ष के करीब है तो उसे 100 रुपये देना होगा. इससे कम आयु के लोगों को कम पैसा देना होगा.