केंद्र ने वर्चुअल संपत्ति के हस्तांतरण के भुगतान पर 1 फीसदी टीडीएस लगाया

नई दिल्ली:

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि केंद्र ने वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए भुगतान स्रोत पर एक प्रतिशत कर कटौती (टीडीएस) लगाने का प्रस्ताव किया है।

हालांकि, बजट भाषण के दौरान इसकी सीमा का उल्लेख नहीं किया गया।

सीतारमण ने कहा कि लेनदेन के विवरण को पकड़ने के लिए टीडीएस की घोषणा की गई थी।

टीडीएस के अलावा आभासी डिजिटल संपत्ति के उपहार पर प्राप्तकर्ता के हाथों कर लगाने का भी प्रस्ताव किया गया था।

वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों को हतोत्साहित करने के लिए सरकार ने मंगलवार को वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली किसी भी आय पर 30 प्रतिशत कर की घोषणा की और कहा कि इसके अलावा किसी भी कटौती और छूट की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इस बात पर जोर देते हुए कि वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों में लेनदेन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, सीतारमण ने 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा कि इन लेनदेन के परिमाण और आवृत्ति ने एक विशिष्ट कर व्यवस्था प्रदान करना अनिवार्य बना दिया है।

उन्होंने अपने भाषण में कहा, अधिग्रहण की लागत को छोड़कर ऐसी आय की गणना करते समय किसी भी व्यय या भत्ते के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली हानि को किसी अन्य आय के खिलाफ सेट ऑफ नहीं किया जा सकता।

अनुमानित 1.5 से 2 करोड़ क्रिप्टो निवेशक हैं, लेकिन भारतीय क्रिप्टो बाजार के आकार पर कोई स्पष्टता नहीं है।

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