नीति आयोग करेगा राज्यों की रैंकिंग, कैशलेस भुगतान बढ़ाने की मुहिम

डिजिटल लेनदेन की गति तेज़ करने के लिए नीति आयोग राज्यों के बीच कॉम्पीटिशन बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए नीति आयोग राज्यों से 10 दिन के अंदर डिटिजल ट्रांजेक्शन से जुड़ा डेटा मंगाएगी और आंकड़ों के आधार पर कैशलेस इकॉनोमी को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की रैंकिंग करेगी।

एक अधिकारी ने जानकारी दी कि, 'नीति आयोग जल्द ही डिजिटल ट्रांजेक्शन के आधार पर राज्यों की रैंकिंग करेगी। इसके लिए राज्यों को दस दिन के अंदर डेटा जमा कराने का निर्देश दिया गया है।' गौरतलब है कि 8 नवंबर को नोटबंदी के फैसले के बाद से सरकार डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। 

पिछले महीने सरकार ने कैशलैस भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कई अवॉर्ड कार्यक्रमों का आयोजन भी किया था। इस कार्यक्रम के ज़रिए सरकार ने रोज़ाना और हफ्ते दर हफ्ते के हिसाब से करीब 340 करोड़ रुपये के ईनाम भी रखे थे।

अक्टूबर 2015 तक देश में 61 करोड़ डेबिट कार्ड धारक हैं और करीब 2.3 करोड़ क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं। गौरतलब है कि नोटबंदी के बाद कैशलेस भुगतान के लिए कई डिजिटल पेयमेंट्स चैनल जैसे मोबाइल वॉलेट, यूएसएसडी और रूपे के इस्तेमाल में तेज़ी दर्ज की गई है।

कैशलेस भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने हाल ही में भीम ऐप भी लॉन्च की है। इसके अलावा यूएसएसडी और यूपीआई के ज़रिए भी सरकार कैशलेस भुगतान की गति तेज करने की पुरज़ोर कोशिश कर रही है।

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Source : News Nation Bureau