कृषि संकट और नक्सलवाद से लड़ने की तैयारी में सरकार, कल होगी महत्वपूर्ण बैठक

नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में शनिवार यानि 15 जून को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक के दौरान सूखे की स्थिति, कृषि क्षेत्र का संकट और नक्सलवाद प्रभावित जिले जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है.

नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में शनिवार यानि 15 जून को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक के दौरान सूखे की स्थिति, कृषि क्षेत्र का संकट और नक्सलवाद प्रभावित जिले जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है.

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Dhirendra Kumar
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कृषि संकट और नक्सलवाद से लड़ने की तैयारी में सरकार, कल होगी महत्वपूर्ण बैठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में शनिवार यानि 15 जून को नीति आयोग (NITI Aayog) की गवर्निंग काउंसिल की बैठक के दौरान सूखे की स्थिति, कृषि क्षेत्र का संकट और नक्सलवाद प्रभावित जिले जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है. बैठक के एजेंडे में रेन-वाटर हार्वेस्टिंग, आकांक्षी जिला कार्यक्रम तथा कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों को भी शामिल किया गया है.

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राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री भी होंगे शामिल
राष्ट्रपति भवन में होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशों के राज्यपाल, कई केंद्रीय मंत्री और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शिरकत करेंगे. नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद गवर्निंग काउंसिल की यह पहली बैठक होगी.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हालांकि बैठक में शिरकत करने से इनकार किया है. उनका कहना है कि नीति आयोग के पास कोई वित्तीय शक्तियां नहीं हैं, इसलिए इसका कोई औचित्य नहीं है.

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प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली गवर्निंग काउंसिल में केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री, केंद्रीय वाणिज्य एवं ग्रामीण विकास मंत्री के अलावा राज्यों के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सीईओ और सदस्य शामिल हैं. जानकारी के मुताबिक गवर्निंग काउंसिल ने पिछली बैठक में एजेंडे के विषयों पर की गई कार्यवाहियों की समीक्षा की है और भविष्य में विकास की प्राथमिकताओं पर चर्चा की है.

HIGHLIGHTS

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक होगी
  • बैठक के दौरान सूखे की स्थिति, कृषि संकट और नक्सलवाद प्रभावित जिले जैसे मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद
  • बैठक में मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशों के राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे
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