सरकार इंसेंटिव स्कीम के जरिए अब डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित करने की योजना बना रही है। नीति आयोग की नई योजना के तहत डिजिटल पेमेंट करने वालों को अब कई तरह के पुरस्कारर दिए जाने की तैयारी कर रही है। योजना के तहत हर हफ्ते जहां लकी ड्रॉ निकाला जाएगा वहीं हर तीन महीने पर यूजर्स को ग्रैंड प्राइज दिया जाएगा।
नीति आयोग ने शनिवार को इस प्रस्तावित स्कीम से जुड़ी बातों की जानकारी दी। आयोग ने कहा कि उसने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) से अनुरोध किया है कि वह डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना जल्द लागू करें। बता दें कि NPCI एक गैर-लाभकारी कंपनी है जो भारत को कैशलेस समाज की ओर ले जाने के लिए प्रयासरत है।
नीति आयोग ने कहा कि कैशलेस इकनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ई पेमेंट और ई वॉलेट के साथ मोबाइल बैंकिंग को बढ़ावा देना जरूरी हो गया है।
प्रोत्साहन योजना के मुख्य बिन्दु:
1.वो उपभोक्ता और विक्रेता जो इलेक्टॉनिक पेमेंट का उपयोग करते हैं, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
2.इस योजना में दो तरह की प्रोत्साहन धनराशि की व्यवस्था है-
3.प्रत्येक सप्ताह भाग्यशाली विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए जाने की रूपरेखा बनाई जाएगी।
4.हर तीन माह में उपभोक्ताओं में से कुछ को एक बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा।
5.योजना में यह ध्यान रखा जाएगा कि गरीबों,निम्न-मध्यम वर्ग तथा छोटे व्यापारियों को प्राथमिकता मिले।
6.वर्तमान में दो प्रकार के सुझाव चल रहे हैं कि प्रोत्साहन योजना 6 महीने चलाई जाए अथवा एक वर्ष तक चलाई जाए।
7.राज्य सरकारों, उनके उपक्रमों, जिलों, महानगर निगमों एवं पंचायतों में भी जहां कैशलेस ट्रांज़ेक्शंस को प्रोत्साहित करने हेतू उल्लेखनीय कार्य किया गया हो, उन्हें भी पुरस्कृत किया जाएगा।
HIGHLIGHTS
- सरकार इंसेंटिव स्कीम के जरिए अब डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित करने की योजना बना रही है
- नीति आयोग की नई योजना के तहत डिजिटल पेमेंट करने वालों को अब कई तरह के पुरस्कारर दिए जाने की तैयारी कर रही है
Source : News State Buraeu