नीति आयोग के CEO बोले- तेल कंपनियां भी चाहती हैं GST में शामिल होना
पीएम मोदी ने इस बैठक में पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर के राज्यों में विकास को लेकर मूलभूत व्यवस्था को दुरूस्त करने की बात कही।
नई दिल्ली:
नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी सहित कई वैश्विक और भारतीय तेल कंपनियों के प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों को वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) में शामिल करने के पक्ष में हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तेल कंपनियों के सीईओ की सोमवार को हुई बैठक का ब्योरा देते हुए कांत ने कहा कि वैश्विक कंपनियां जैसे सऊदी की एरेम्को और मॉस्को की बड़ी तेल कंपनी रोस्नेफेट ने भारत में और निवेश की प्रतिबद्धता जताई है।
कांत ने कहा कि पीएम ने इन सभी कंपनियों को भरोसा दिया है कि केंद्र तमाम आशंकाओ पर राज्यों से चर्चा करेगा जिसे लेकर ये तेल कंपनियां 'डरी' हुई हैं।
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पीएम मोदी ने इस बैठक में पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर के राज्यों में विकास को लेकर मूलभूत व्यवस्था को दुरूस्त करने की बात कही। कांत ने बताया कि सभी कंपनियों के सईओ ने माना कि भारत के पास गैस-आधारित अर्थव्यवस्था को विकसित करने की क्षमता है।
इस बैठक में नीति आयोग ने 2030 तक पेट्रोलियम उत्पादों की मांग और सप्लाई सहित मौजूदा परिस्थिति और सरकार की नीतियों से संबंधित एक प्रेजेंटेशन भी दिया। इस मीटिंग में ओपेक के महासचिव मोहम्मद बारकिंदो और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे।
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