15 हजार रुपये से कम सैलरी वाले कर्मियों का अगले तीन महीने का EPF सरकार देगी : वित्त मंत्री
कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Epidemic) के कारण लड़खड़ाई अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया है.
नई दिल्ली:
कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Epidemic) के कारण लड़खड़ाई अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आर्थिक पैकेज का ब्यौरा दिया है. साथ ही कहा कि हर इंडस्ट्री के लिए अलग अलग घोषणा की जाएगी. निर्मला सीतारमण की प्रेस कांफ्रेंस दिल्ली स्थित नेशनल मीडिया सेंटर में हुई. आर्थिक पैकेज में किस सेक्टर के लिए क्या और कितना प्रावधान किया गया है, उसकी जानकारी वित्त मंत्री दिया.
इनकम टैक्स रिटर्न 2019-20 के लिए 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया जाएगा.
5 लाख तक के रिफंड 14 लाक लोगों को हो चुके हैं. पेंडिंग रिफंड्स भी जल्द ही क्लीयर कर दिए जाएंगे.
कोविड 19 का प्रभाव हमारे रियल स्टेट प्रोजेक्ट पर पड़ा होगा. इसके कारण मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट राज्य की सरकारों और UT को एडवाइस करेगी कि यह प्रावधान किया जाए कि रजिस्ट्रेशन और कंप्लीश डेट को 25 मार्च से 6 महीने आगे बढ़ा दिया जाए- अनुराग ठाकुर
ठेकेदारों को अगले 6 महीने के लिए निर्माण कार्य में छूट दी जाएगी. निर्धारित वक्त में जो काम खत्म करना था वह लॉकडाउन के कारण नहीं हो पाया. जिसके लिए यह छूट दिया जाएगा. इसके साथ ही अभी तक जितना काम हुआ होगा उसका भुगतान किया जाएगा.
In a major relief to contractors, all Central agencies to provide an extension of up to 6 months, without cost to contractor, to obligations like completion of work covering construction and goods and services contracts. #AatmaNirbharBharatAbhiyan pic.twitter.com/bR2CShuddl
— PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 13, 2020
बिजली वितरण कंपनियों की आय में भारी कमी आई है. बिजली उत्पादन और वितरण कंपनियों को 90 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. पावर फाइनांस कार्पोरेशन और रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन के माध्यम से दिया जाएगा. इसकी गारंटी राज्य सरकार लेगी.
45 हजार करोड़ रुपये NBFC को दिए जा रहे हैं.
Government announces Rs 45,000 crore liquidity infusion through a Partial Credit Guarantee Scheme 2.0 for NBFCs. #AatmaNirbharBharatAbhiyan pic.twitter.com/ORLOV3bIAi
— PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 13, 2020
एमएसएमई की नई परिभाषा।
Definition of MSMEs gets a revision, Investment limit to be revised upwards, additional criteria of turnover also being introduced#AatmanirbharBharat pic.twitter.com/euRNgiPJeB
— PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 13, 2020
NBFC's या हाउसिंग फाइनांस कंपनी के धन के अभाव को कम करने के लिए 30 हजार करोड़ के स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम को बढ़ावा दिया जाएगा. इसकी पूरी गारंटी भारत की सरकार देगी- अनुराग ठाकुर
Government launches a Rs 30,000 crore Special Liquidity Scheme for NBFCs/HFCs/MFIs pic.twitter.com/vPfYGP7E7I
— PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 13, 2020
आज के समय कर्मचारी के हाथ में पैसा ज्यादा हो इसमें राहत देने का फैसला किया गया है. EPF का कांट्रीब्यूशन 12 प्रतिशत से अगले तीन महीने के लिए 10 प्रतिशत किया जा रहा है. यह सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में होगा. पब्लिक सेक्टर का हिसाब पहले जैसा ही होगा. इससे 6750 करोड़ रुपये की लिक्विडिटी लोगों को मिलेगी- अनुराग ठाकुर
1 लाख 17 हजार करोड़ के पीएम गरीब कल्याण पैकेज में EPF में राहत दी गई थी. अभी तक यह सिर्फ अप्रैल, मई और जून के लिए था. जो अब 3 महीने और बढ़ा दिया गया है.
सावर्जनिक केंद्र उपक्रमों के अगर कोई पेंडिंग पेमेंट हैं उन्हें जल्द से जल्द क्लियर किया जाएगा.
लॉकडाउन के दौराना MSME सेक्टर को अपना माल बेंचने में दिक्कत हुई. ई-मार्केट को बढ़ावा दिया जाएगा- अनुराग ठाकुर
200 करोड़ से कम वाले टेंडर ग्लोबल टेंडर नहीं होंगे. इससे MSME सेक्टर को लाभ मिलेगा- अनुराग ठाकुर
अब सूक्ष्म उद्योग 1 करोड़ का निवेस और 5 करोड़ का टर्नओवर होगा. स्माल इंडस्ट्री 10 करोड़ का निवेश और 50 करोड़ का टर्नओवर माना जाएगा. मीडियम इंडस्ट्री 20 करोड़ का निवेश और 100 करोड़ का टर्नओवर माना जाएगा.
सीमा से बाहर जाने का सपना MSME सेक्टर नहीं देकता था. क्योंकि उसे लगता ता कि आगे बढ़ने से वह इन लाभ से वंचित हो जाएगा. अब हम इसे बढ़ा रहे है. ताकि MSME सेक्टर बढ़े और उसे लाभ भी मिले- अनुराग ठाकुर
हम टर्नओवर के हिसाब से भी माइक्रो यूनिट की परिभाषा बदल रहे हैं. 1 करोड़ निवेश और पांच करोड़ का टर्नओवर माइक्रो यूनिट होगा.
MSME को पहले सिर्फ निवेश के आधार पर परिभाषित किया जाता था. लेकिन अब यह टर्नओवर के आधार पर होगा.
MSME की परिभाषा क्या है हम यह बता दें. हम MSME क्षेत्र की परिभाषा बदल रहे हैं. कई बार MSME आगे बढ़ जाते हैं लेकिन फिर भी वह इसका लाभ लेना चाहते हैं- वित्त मंत्री
फंड ऑफ फंड बनाकर 50 हजार करोड़ अच्छी एमएसएमई को दिया जाएगा. यह उन MSME को दिया जाएगा जो अच्छा परफर्म कर रही हैं- वित्त मंत्री
स्ट्रैस एमएसएमई को 20 हजार करोड़ दिया जाएगा. दो लाख कंपनियों का फायदा होगा.- अनुराग ठाकुर
मध्यम और लघु उद्योग 12 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं. इन्हें कोलेट्रल फ्री 3 लाख करोड़ रुपये का लोन मिलेगा. कोई गारंटी कोई कोलेट्रल देने की आवश्यकता नहीं है. समय सीमा 4 वर्ष होगी. पहले वर्ष मूल धन नहीं देना होगा.- अनुराग ठाकुर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. MSME सेक्टर के लिए कोलैटरल फ्री लोन 3 लाक करोड़ का मिलेगा. इसकी समय सीमा 4 वर्ष की होगी. 1 वर्ष तक इसमें ब्याज से छूट मिलेगी. इसके लिए किसी भी तरह की गारंटी की जरूरत नहीं पड़ेगी- अनुराग ठाकुर
व्यापारी वर्ग और आम आदमी को भी लाभ दिया गया. कई प्रकार की छूट दी गई है. आरबीआई की घोषणा का लाभ करोड़ों लोगों तक पहुंचा है- अनुराग ठाकुर
पीएम गरीब कल्याण योजना में देश के 80 करोड़ लोगों को अनाज देने का काम किया गया. जनधन खातों में सीधे पैसा डाला गया. उज्ज्वला योजना के लोगों को फ्री में सिलेंडर दिया गया- अनुराग ठाकुर
गरीबों को प्रति व्यक्ति 5-5 किलो अनाज दिया गया. मासिक के अतिरिक्त 5 किलो राशन और दिया गया.
कुटीर लघु उद्योग, ईपीएफ, एमएफआई, कॉनट्रैक्टर, रियल एस्टेट, आदि सेक्टर को राहत दी जाएगी- वित्त मंत्री
आज से शुरू होकर हम अगले कई दिनों तक टीम के साथ आएंगे और आत्मनिर्भर भारत को बनाने पर बात करेंगे.
फरवरी 2020 के बजट के बाद कोरोना आ गया. कोरोना के बाद पीएम की ओर से राहत पैकेज की घोषणा की गई. 41 करोड़ बैंक खातों में रुपये डाला गया- वित्त मंत्री
अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 देश के सामने संकट खड़े किए हैं. पीएम मोदी ने देश के सामने आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है. कोरोना में दुनिया के मुकाबले भारत का अच्छा कदम रहा है. भारत ने दुनिया को दवाइयां दी है- अनुराग ठाकुर
मोदी सरकार ने सबसे पहले पीएम गरीब कल्याण योजना लागू की. यह 1.70 लाख करोड़ रुपये का पैकेज सबसे पहले दिया गया.
दुनियाभर में कोरोना में भारत के काम की सराहना हुई है. भारत की दवाई कंपनियों ने अच्छा काम किया.- अनुराग ठाकुर
पीएम मोदी ने संकट में अवसर को देखा है. शायद यही कारण है कि दुनिया भर से भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, पावर रिफॉर्म की वजह से हम आत्मनिर्भर हो गए हैं. अब हमारे पास ज्यादा पावर है.- वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि लंबी चर्चा के बाद आर्थिक पैकेज पर फैसला लिया गया है. यह पैकेज देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है. पीएम ने देश के सामने आत्मनिर्भर भारत का विजन रखा है. लोकल ब्रांड को ग्लोबल ब्रांड बनाने पर जोर दिया गया है- वित्त मंत्री
लॉकडॉउन के दौरान डीबीटी से लोगों के खाते में पैसा भेजा गया. मोबाइल तकनीक का प्रयोग किया गया है- वित्त मंत्री
पीएम मोदी ने कहा है कि इस आर्थिक पैकेज से कुटीर उद्योग, लघु-मंझोले उद्योग, श्रमिकों, किसानों और मध्यम वर्ग को फायदा मिलेगा. इसके साथ ही भारतीय उद्योग जगत को भी नई ताकत देगा. 20 लाख करोड़ रुपये के इस पैकेज के जरिए गरीबों, कारोबारियों की मदद की जाएगी.
पीएम मोदी ने कहा कि हर भारतवासी लोकल प्रोडक्ट खरीदे और गर्व से उसका प्रचार करे. क्योंकि लॉकडाउन में सिर्फ लोकल ही काम आया है.
पीएम मोदी ने कहा कि यह पैकेज 2020 में भारत के विकास को एक नई गति देगा. इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ को महत्व दिया गया है. ये रिफॉर्म मेक इन इंडिया को सशक्त करेंगे.
पीएम मोदी ने आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत एक विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान किया. यह पैकेज 20 लाख करोड़ रुपये का है. यह पैकेज भारत की जीडीपी का करीब 10 प्रतिशत है.
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