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नई दिल्ली:
एक दिलचस्प घटनाक्रम में, सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष को कर जांच से संबंधित सभी मामलों की देखरेख और समन्वय की अतिरिक्त जिम्मेदारी से हटा दिया है और जांच के सदस्य को इस महत्वपूर्ण कार्य का एकमात्र अधिकार बना दिया है।
हालांकि, कर प्रशासन बोर्ड के प्रमुख होने के नाते, सीबीडीटी अध्यक्ष कर जांच से संबंधित मामलों पर अपडेट प्राप्त करने सहित निकाय के समग्र पर्यवेक्षण का समन्वय और अभ्यास करेंगे।
राजस्व विभाग द्वारा जारी एक कार्यालय आदेश में, सीबीडीटी के सदस्य, जांच, को सभी आयकर महानिदेशालय (जांच), आईटी के मुख्य आयुक्तों और आयकर महानिदेशालय (खुफिया और आपराधिक जांच) पर पर्यवेक्षण का प्रयोग करने का एकमात्र अधिकार बनाया गया है।
दिलचस्प बात यह है कि सीबीडीटी के नए अध्यक्ष जगन्नाथ विद्याधर महापात्र ने सितंबर की शुरूआत में कार्यभार संभाला था। उन्हें 28 सितंबर के कार्यालय आदेश से ठीक एक सप्ताह पहले सदस्य, जांच का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, जिसने उन्हें इस आरोप से मुक्त कर दिया और नितिन गुप्ता को सदस्य, जांच के रूप में रखा। गुप्ता पहले करदाता सेवा के रूप में अतिरिक्त प्रभार के साथआयकर और सेवाओं का प्रभार संभाल रहे थे।
सूत्रों ने बताया कि गुप्ता के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए पूर्व में लिए गए निर्णय को उलट दिया गया। वह तत्कालीन डीजी, इन्वेस्टिगेशन, मुंबई और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के तत्कालीन डीजी थे।
सीबीडीटी का जांच प्रभाग बोर्ड की राजस्व प्रवर्तन एजेंसी है। यह राजस्व विभाग के तहत कार्य करता है और भारत के कर कानूनों के उल्लंघन से संबंधित जांच की निगरानी सहित विभिन्न प्रत्यक्ष करों के संग्रह और प्रशासन के साथ-साथ प्रवर्तन और अभियोजन से संबंधित है, जिसमें धोखाधड़ी, चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है।
राजस्व विभाग द्वारा किए गए अन्य परिवर्तनों में, संगीता सिंह, सदस्य, ऑडिट और न्यायिक, को पूर्व में गुप्ता के साथ कार्यों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
अनुजा सारंगी के कार्यों में कोई अन्य परिवर्तन नहीं किया गया है, जो सीबीडीटी में सदस्य, प्रशासन और फेसलेस योजना के पद पर बने हुए हैं, जबकि प्रज्ञा सहाय सक्सेना सदस्य, विधान और प्रणाली हैं।
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