केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार छोटे कर्जदारों (Small Distressed Borrowers) को बड़ा तोहफा दे सकती है. इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) के अंतर्गत मोदी सरकार छोटे कर्जदारों के कर्ज को माफ करने की घोषणा कर सकती है. बता दें कि सरकार IBC कानून के अंतर्गत फ्रेश स्टार्ट (Fresh Start) प्रावधानों के तहत इस कदम को उठा सकती है. केंद्र सरकार इस योजना पर काम कर रही है.
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आर्थिक रूप से कमजोर कर्जदारों को मिलेगा फायदा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार की इस योजना से आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) कर्जदारों को फायदा मिलेगा. बता दें कि कर्जदारों की कर्जमाफी के लिए केंद्र सरकार माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से सलाह मशविरा कर रही है. उनका कहना है कि EWS के तहत कर्ज के बोझ के नीचे दबे हुए लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा.
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कर्जमाफी का लाभ लेने के लिए ये है जरूरी
केंद्र सरकार के फ्रेश स्टार्ट (Fresh Start) प्रावधानों के तहत अगर किसी कर्जदार ने फायदा उठा लिया तो फिर अगले 5 साल तक उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 से 5 साल में देशभर में 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की कर्जमाफी नहीं होगी. IBC कानून के फ्रेश स्टार्ट के प्रावधानों के मुताबिक कर्जदारों की सालाना आय 60 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा कर्जदार की संपत्ति का मूल्य भी 20 हजार रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए. साथ ही कर्जदार का कर्ज भी 35 हजार रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए.
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