नए साल पर आम आदमी को मोदी सरकार का झटका, छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कटौती

सरकार ने राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र और पीपीएफ समेत सभी छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में 0.2 फीसदी की कटौती की है। 

सरकार ने यह कटौती जनवरी-मार्च तिमाही के लिए की है। वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए यह जानकारी दी।

नोटिफिकेशन के मुताबिक, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनएससी), सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र और पब्लिक प्रोविडेंट फंड समेत सभी जमा योजनाओं पर ब्याज दरों में कटौती की गई है। 

हालांकि पांच-वर्षीय वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में सरकार ने निवेश को 8.3 प्रतिशत पर ही बरकरार रखा है। वरिष्ठ नागरिकों की जमा योजनाओं पर ब्याज दर का भुगतान तिमाही आधार पर किया जाता है।

सरकार के इस फ़ैसले के बाद संभवत बैंक भी जमा दरों में कटौती कर सकती है।

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अधिसूचना के मुताबिक, पीपीएफ और एनएससी में ब्याज दर घटकर वार्षिक दर 7.6 फीसदी होगी, जबकि केवीपी में 7.3 फीसदी ब्याज दर मिलेगी साथ ही यह 11 महीनों में परिपक्व होगा।

बच्चियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में खाताधारकों को सालाना ब्याज घटकर 8.1 प्रतिशत मिलेगा जो कि फिलहाल 8.3 प्रतिशत है। 1-5 वर्षों की सावधि जमा 6.6-7.4 प्रतिशत की ब्याज दर कम हो जाएगी, जिसे तिमाही आधार पर दिया जाएगा, जबकि पांच साल की आवर्ती जमा 6.9 प्रतिशत पर आ जाएगी।

हालांकि बचत जमा पर भी सालाना ब्याज को 4 प्रतिशत पर ही बरकरार रखा गया है। बता दें कि अप्रैल-2016 से, सभी छोटी जमा योजनाओं के ब्याज दरों में तिमाही आधार पर बदलाव किया जाता है।

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मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही के लिए दरों को सूचित करते हुए कहा, 'सरकार के निर्णय के आधार पर, छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों को तिमाही आधार पर अधिसूचित किया जाना है।'

ब्याज दरों की त्रैमासिक स्थापना की घोषणा करते हुए, मंत्रालय ने कहा था कि छोटी बचत योजनाओं की दरें सरकारी बांड पैदावार से जुड़ी होगी। इस कदम के बाद बैंकों को सरकार द्वारा दी गई छोटी बचत दर के मुकाबले अपनी जमा दरों को कम करने की उम्मीद है।

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Source : News Nation Bureau