केंद्र ने आठ राज्यों में 2,903.80 करोड़ रुपये की पूंजीगत परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
वित्त मंत्रालय के अनुसार, 2021-22 के लिए पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता नामक योजना के तहत परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
इसके अलावा, मंत्रालय ने इन राज्यों, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, सिक्किम और तेलंगाना को 1,393.83 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।
यह योजना अप्रैल 2021 में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर राज्य सरकारों को संसाधन उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी।
इसका उद्देश्य राज्य सरकारों को वित्तवर्ष 22 के दौरान 15,000 करोड़ रुपये से अधिक की कुल राशि तक 50-वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में विशेष सहायता प्रदान करना है।
योजना के तीन भाग हैं। पहला पूर्वोत्तर राज्यों को सहायता प्रदान करता है, दूसरा बाकी राज्यों के लिए है, जबकि तीसरा उन राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए है जो राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एसपीएसई) के विनिवेश और परिसंपत्तियों के पुनर्चक्रण के लिए जाते हैं।
पिछले वित्तवर्ष में वित्त मंत्रालय द्वारा 2020-21 के लिए पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता नामक एक समान योजना भी शुरू की गई थी।
योजना के तहत 27 राज्यों के 11,911.79 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय प्रस्तावों को व्यय विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया और 2020-21 में राज्यों को 11,830.29 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।
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Source : IANS
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