महाराष्ट्र ने जापानी एजेंसी से बुनियादी परियोजनाओं को वित्तीय मदद देने की मांग की

मुंबई:

महाराष्ट्र सरकार राज्य में प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) से वित्तीय सहायता हासिल करने की इच्छुक है। एक अधिकारी ने यहां मंगलवार को यह जानकारी दी।

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उनसे मिले एक उच्च स्तरीय जेआईसीए प्रतिनिधिमंडल को इस बात से अवगत कराया और कहा कि मुंबई और महाराष्ट्र में मेगा-परियोजनाओं को लागू करने के लिए धन की आवश्यकता है।

राज्य ने चल रही मुंबई मेट्रो भूमिगत लाइनों, मुंबई-गोवा एक्सप्रेसवे, विरार (पालघर)-अलीबाग (रायगढ़) मल्टी-मोडल कॉरिडोर, आदि परियोजनाओं के लिए मदद मांगी है।

जेआईसीए की टीम, जिसने आगामी अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक और राज्य में निष्पादित की जा रही अन्य बड़ी परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर ऋण दिया है, ने राज्य सरकार को अपने नियोजित उपक्रमों के लिए जापान के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया है।

दौरे पर आए प्रतिनिधिमंडल में जेआईसीए के निदेशक ताकुया ओत्सुका, सहायक निदेशक (दक्षिण एशिया) मसानोरी सकामोटो और अन्य शामिल थे, जबकि मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकास प्राधिकरण के आयुक्त एस.वी.आर. श्रीनिवास, वार रूम के महानिदेशक राधेशाम मोपलवार, अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना) राजकुमार देवड़ा और अन्य ने मुख्यमंत्री की सहायता की।

शिंदे ने आश्वासन दिया कि वह बड़ी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता की देखरेख के लिए एक समन्वयक अधिकारी नियुक्त करेंगे और बताया कि जनवरी में दावोस में हुई विश्व आर्थिक मंच की बैठक में राज्य ने लगभग 1.37 लाख करोड़ रुपये का निवेश हासिल किया था।

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