दिल्ली में हाइपोथीकेशन (एचपी) से संबंधित सभी सेवाएं अब फेसलेस

नई दिल्ली:

दिल्ली में हाइपोथीकेशन (एचपी) से संबंधित सभी सेवाओं को अब फेसलेस कर दिया है। दिल्लीवासी अब घर बैठे हाइपोथीकेशन (एचपी) से जुड़ी सभी सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। लगभग सभी बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को अपनी हाइपोथीकेशन (एचपी) सेवाओं के साथ एकीकृत कर दिया गया है। एकीकरण के पूरा होने के साथ, दिल्ली के नागरिक अब हाइपोथीकेशन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इससे घर बैठे ही वाहन ऋण को जोड़ना, जारी रखना और हाइपोथीकेशन हटावा सकेंगे। इसका मतलब यह होगा कि दिल्ली के नागरिक को अब कोई भी भौतिक दस्तावेज जमा नहीं करना होगा या किसी भी एचपीटी से संबंधित सेवाओं के लिए किसी संस्थान में जाना नहीं पड़ेगा।

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने विभाग को सभी बैंकों एनबीएफसी पर मैनुअल एचपीटी सेवाओं को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही सभी बैंकों को एकीकरण को पूरा करने के लिए सख्त निर्देश दिए थे। विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई नवीनतम सूची के अनुसार, 62 बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को पूरी तरह से फेसलेस सेवाओं के साथ एकीकृत किया गया है। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक जिनमें दिल्ली में सभी वाहन ऋणों का 70-80 फीसदी शामिल है, इसको पहले ही सिस्टम में एकीकृत कर दिया गया था।

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी), कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, साउथ इंडियन बैंक और केनरा बैंक सहित 26 और बैंकों को एक सप्ताह के भीतर सिस्टम के साथ एकीकृत किया जाएगा। 4 अक्टूबर 2021 के सकरुलर के अनुसार, दिल्ली परिवहन विभाग ने वाहन ऋण प्रदाता बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को निर्देश दिया था कि वह अपनी हाइपोथेकेशन सेवाओं को वाहन पोर्टल के साथ एकीकृत करें ताकि अनापत्ति प्रमाणन (एनओसी) के लिए एचपी टर्मिनेशन सीधे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के वाहन प्लेटफॉर्म पर डिजिटल प्रारूप में प्राप्त किया जा सकता है।

इसके लिए, सभी बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी), जो दिल्ली में वाहनों के वित्तपोषण के व्यवसाय में हैं, हाइपोथेकेशन डेटा ऑनलाइन साझा करने के लिए वाहन के साथ एकीकरण के लिए एपीआई और उपयोगकर्ता सकरुलर जारी किए गए हैं। बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भी वाहन पोर्टल के साथ हाइपोथेकेशन परिवर्धन (एचपीए) सेवाओं के एकीकरण को पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया था ताकि पूर्ण एकीकरण पूरा किया जा सके।

इसका नतीजा, आवेदकों को अपने बैंकों से फॉर्म 35 एनओसी प्राप्त करने और इन दस्तावेजों को अपलोड करके एचपी टर्मिनेशन के लिए परिवहन विभाग में आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एचपी के ऑटो-टर्मिनेशन के बाद एमपरिवहन और डिजिलॉकर पर अपडेटेड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) उपलब्ध करा दिया गया है। वाहन मालिकों को एक एसएमएस के माध्यम से अपने एचपी के ऑटोमेटिक हटाने के बारे में भी सूचित किया जाता है।

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली, नागरिकों के लिए पूरी तरह से फेसलेस परिवहन सेवाओं को स्थानांतरित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आखिरी कुछ सेवाओं में से एक हाइपोथेकेशन था, जिसमें बैंकों और एनबीएफसी में पहले लोगों को जाने की आवश्यकता थी। इसके लिए डिजिटल एकीकरण के लिए समय सीमा दिया गया था। यही कारण है कि हमने जल्द से जल्द एकीकरण सुनिश्चित करने व मैन्युअल एचपीटी सेवाओं पर रोक लगा दिया है।

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