आईटी ई-फाइलिंग पोर्टल अब आपातकालीन रखरखाव के बाद लाइव: इंफोसिस

नई दिल्ली:

पोर्टल के विकासकर्ता इंफोसिस ने एक ट्वीट के माध्यम से होने वाले विकास की जानकारी दी। पोर्टल में जारी गड़बड़ियों को लेकर वित्त मंत्रालय द्वारा सॉफ्टवेयर प्रमुख के सीईओ को तलब करने के बाद यह ट्वीट आया है।

कंपनी ने रविवार देर शाम एक ट्वीट में कहा, एट द रेट इनकमटैक्सइंडिया पोर्टल का आपातकालीन रखरखाव समाप्त हो गया है और पोर्टल लाइव है। हमें करदाताओं को हुई किसी भी असुविधा के लिए खेद है।

कंपनी की ओर से यह अपडेट वित्त मंत्रालय द्वारा इंफोसिस के एमडी और सीईओ, सलिल पारेख को लगातार गड़बड़ियों को लेकर सोमवार को तलब करने के बाद आया है।

पोर्टल में लगातार गड़बड़ियों के कारण वित्त मंत्री को समझाने के लिए पारेख को तलब किया गया है।

आयकर विभाग ने रविवार को एक ट्वीट में कहा, वित्त मंत्रालय ने सलिल पारेख, एमडी और सीईओ एट द रेट इंफोसिस को 23 अगस्त को माननीय एफएम को यह समझाने के लिए बुलाया है कि नए ई-फाइलिंग पोर्टल के लॉन्च के 2.5 महीने बाद भी पोर्टल में गड़बड़ियों का समाधान क्यों नहीं किया गया है। वास्तव में, 21 अगस्त के बाद से पोर्टल ही उपलब्ध नहीं है।

इंफोसिस द्वारा विकसित नया आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल 7 जून को टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया को आसान बनाने और रिफंड के मुद्दे को तेज करने के लिए लॉन्च किया गया था।

हालांकि, करदाताओं को पोर्टल की स्थापना के बाद से इसका उपयोग करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

जुलाई में, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इंफोसिस द्वारा विकसित नए आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल के सामने आने वाले तकनीकी मुद्दों पर गौर करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) से सात सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन करने को कहा है।

एक निर्देश के अनुरूप, आईसीएआई ने मुद्दों का विश्लेषण करने के लिए एक टीम का गठन किया।

संसद के हालिया मानसून सत्र के दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि इंफोसिस को परियोजना के तहत कुल 164.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

उन्होंने कहा था कि सरकार ने एकीकृत ई-फाइलिंग और केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र 2.0 परियोजना के हिस्से के रूप में नया आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया है।

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