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आईआई एंड एफएस ने सीएनटीएल में 920 करोड़ रुपये का अंतरिम वितरण भुगतान पूरा किया

आईआई एंड एफएस ने सीएनटीएल में 920 करोड़ रुपये का अंतरिम वितरण भुगतान पूरा किया

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IANS
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(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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आईएल एंड एफएस ग्रुप ने आईएल एंड एफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क लिमिटेड (आईटीएनएल) की सहायक कंपनी चेनानी नाशरी टनलवे लिमिटेड (सीएनटीएल) में 920 करोड़ रुपये का अंतरिम वितरण भुगतान पूरा कर लिया है।

इस अंतरिम वितरण के हिस्से के रूप में, आईएल एंड एफएस ग्रुप ने सीएनटीएल के पात्र वरिष्ठ सुरक्षित लेनदारों को कुल 920 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

सीएनटीएल के प्रस्तावित ऋण पुनर्गठन से पहले अंतरिम वितरण किया गया है और इसके बाद कंपनी को इनविट (लंबित कानूनी कार्यवाही और अपेक्षित अनुमोदन के परिणाम के अधीन) में स्थानांतरित किया जाएगा।

सीएनटीएल के सुरक्षित लेनदार, जो इस अंतरिम वितरण का हिस्सा रहे हैं, में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, जे एंड के बैंक, इंडियन बैंक, आईओबी, पंजाब और सिंध बैंक और एसीआरई शामिल हैं।

आईएल एंड एफएस ने रैपिड मेट्रो गुड़गांव लिमिटेड (आरएमजीएल) के लिए 623.3 करोड़ रुपये का अंतरिम वितरण भुगतान, योग्य वित्तीय लेनदारों के लिए रैपिड मेट्रोरेल गुड़गांव साउथ लिमिटेड (आरएमजीएल) के लिए 1,273 करोड़ रुपये और आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएफआईएन) में 3,200 करोड़ रुपये पहले ही पूरा कर लिया है।

इसके अलावा, आईएल एंड एफएस समूह ने अपेक्षित अनुमोदन के बाद खेड़ सिन्नर एक्सप्रेसवे लिमिटेड के लेनदारों को उनके बकाये के पूर्ण और अंतिम वितरण के रूप में 919 करोड़ रुपये वितरित किए हैं। अंतिम भुगतान प्राप्त करने वाले प्रमुख उधारदाताओं में आईडीबीआई बैंक, आईएफसीआई, आईआईएफसीएल और जे सी फ्लावर एसेट रिकंस्ट्रक्शन शामिल हैं।

जबकि आईएल एंड एफएस ने पहले ही अंतरिम वितरण के माध्यम से चुनिंदा कंपनियों में नकद भुगतान के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है, इनविट इकाइयों का वितरण एक आईपीओ के माध्यम से किया जाएगा जिसे सेबी के दिशानिदेशरें के अनुसार और सभी इनविट इकाइयों को जारी किए जाने के बाद लॉन्च किया जाएगा।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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