आईआईएम-लखनऊ ने हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट विभाग को मर्ज करने की सलाह दी

लखनऊ:

भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) लखनऊ की एक टीम ने बेहतर समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट विभागों के विलय की सिफारिश की है। इसका मकसद बुनाई के दौरान भारतीय धागे को ताकत देने के लिए चीनी रेशम की गहनता और फिजिबिलिटी को बढ़ाना है।

उद्योग और आंतरिक व्यापार (डीपीआईआईटी) को बढ़ावा देने के लिए विभाग के समक्ष वाराणसी की जिला विकास योजना (डीडीपी) पर अपनी अंतिम प्रस्तुति में, आईआईएम-एल ने कच्चे माल, उत्पादन और निर्यात स्तर पर बुनकरों और एजेंसियों के डेटाबेस को बनाए रखने की भी सिफारिश की है।

मूल्य निर्धारण रणनीति, उत्पादों के दोहराव से बचने के लिए कॉपीराइट के साथ नए डिजाइन, प्री-प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन कौशल में अंतर को बढ़ाना और यूजर्स की मांगों को बेहतर ढंग से समझने के लिए ऑनलाइन वेबसाइटों पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन (एसईओ) के माध्यम से अनुभव करना और उसमें सुधार शामिल होगा।।

टीम लीडर, डॉ चंद्र मोहन मिश्रा ने कहा, इन सभी क्षेत्रों में रोजगार और आय को और बढ़ाया जा सकता है। उन्हें अंतिम प्रस्तुति में रेशम उत्पादों, कांच के मोतियों, पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक हस्तक्षेप की प्रकृति का सुझाव देकर विस्तृत किया गया है। कृषि और बागवानी, मत्स्य पालन, पशुधन और डेयरी, हस्तशिल्प, लकड़ी और पत्थर पर नक्काशी शामिल है।

मिश्रा ने कहा,जिलों के आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए, केंद्र सरकार ने विशाखापत्तनम, मुजफ्फरपुर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सिरमौर और वाराणसी में पायलट आधार पर डीडीपी शुरू की है।

पर्यटन क्षेत्र के संबंध में प्रस्तुतीकरण में वाराणसी, अयोध्या, विंध्याचल में घाटों को शामिल कर मिनी स*++++++++++++++++++++++++++++र्*ट और पैकेज्ड टूर विकसित करने के लिए ठहरने की अवधि और प्रति दिन औसत खर्च के अनुसार पर्यटकों को वगीर्कृत करके मूल्य योगदान की गणना करके पर्यटकों की संख्या की गणना करने की सिफारिश की गई है।

मिश्रा ने कहा कि रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र, सारनाथ, विंध्याचल और रामनगर के विकास जैसे कार्य पहले ही पूरे हो चुके हैं।

कृषि क्षेत्र में, आईआईएम-लखनऊ ने जैविक खेती को बढ़ावा देने और उच्च मूल्य वाली फसलों के विविधीकरण, आवंटित तालाबों के नवीनीकरण, उत्पादकता और उत्पादन के लिए तकनीकी हस्तक्षेप करने सिफारिश की है।

मिश्रा ने कहा, जिला अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों द्वारा किए गए मूल्यवर्धन में प्रगति की निगरानी और ट्रैक करने के लिए सभी हस्तक्षेपों को मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से कैप्चर किया जाना चाहिए।

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