18 जनवरी को जीएसटी काउंसिल की बैठक में रियल एस्टेट पर चर्चा संभव

नई दिल्ली:

बजट से पहले गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) काउंसिल की अहम बैठक 18 जनवरी (गुरुवार) को होने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में मुख्य एजेंडा रियल एस्टेट को जीएसटी के दायरे में लाने का होगा।

एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने बताया, '18 जनवरी को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक का मुख्य एजेंडा रियल एस्टेट को जीएसटी के दायरे में लाने पर है।'

उन्होंने आगे कहा कि संभव है कि जीएसटी परिषद में इस बात पर कोई अंतिम निर्णय न हो पाए लेकिन फिर भी एक गंभीर चर्चा की उम्मीद है।

दूसरी ओर, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर जैसे राज्य रियल एस्टेट को जीएसटी के अंतर्गत लाने की पैरवी कर रहे हैं।

इससे पहले नवंबर में, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने निजी डेवलपर्स के साथ उनकी स्वामित्व वाली संपत्तियों पर जीएसटी लगाने के लिए एक बैठक की थी।

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यह बैठक गुवाहटी में हुई जीएसटी काउंसिल की 23वीं मीटिंग के बाद की गई थी। गुवाहटी में हुई बैठक में इस बात पर फैसला लिया गया था कि रियल एस्टेट को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए।

इसके अलावा शीर्ष अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा 18 जनवरी को होने वाली बैठक में कई मुद्दों पर बात होनी है।

आधिकारी ने कहा कि जीएसटी परिषद पांच-छह वस्तुओं पर करों की दरों को कम कर सकती है। यह सभी वस्तुएं कृषि उपयोग के लिए अहम है।

इसके अलावा जीएसटी कानूनों में संशोधन के मुद्दे पर भी बैठक में चर्चा संभव है।

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