शनिवार को हैदराबाद में जीएसटी परिषद की 21वीं बैठक में जीएसटी के क्रियान्वयन समेत कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। यह बैठक फिलहाल जारी है। वित्तमंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में 150 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हैं।
बैठक में तेलंगाना सरकार की प्रमुख परियोजनओं में जीएसटी की दर को 5 फीसदी तक घटाए जाने की मांग पर भी फैसला लिया जा सकता है। दिल्ली में हुई पिछली बैठक में जीएसटी की दर 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दी गई थी।
बैठक से पहले तेलंगाना सरकार ने जोर देकर कहा था कि राज्य की मौजूदा परियोजनाओं की जीएसटी दर घटाकर पांच फीसदी कर दी जाए। क्योंकि उच्चतम कर दरों से सरकार पर 9,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ सकता है।
इस मुद्दे पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अदालत का दरवाजा खटखटाने की भी चेतावनी दी थी। उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा था।
तेलंगाना सरकार सिंचाई परियोजना, गरीबों के लिए दो शयनकक्ष वाली आवासीय योजना समेत अनेक जन कल्याण कार्यक्रमों के लिए सरकार से जीएसटी में छूट की मांग की है।
तेलंगाना के वित्त मंत्री ई.राजेंद्र ने बताया कि राज्य मौजूदा परियोजनाओं में केंद्र सरकार से जीएसटी में पांच फीसदी की कटौती करने की मांग करती है। राज्य सरकार ग्रेनाइट, मार्बल उद्योग एवं बीड़ी सेक्टर में रोजगार की अपार संभावनाएं देखते हुए इन क्षेत्रों में भी जीएसटी कम करने की मांग करती है।
उत्तराखंड को स्टेट GST में मिले 280 करोड़, देश के 17 राज्यों से अधिक
उन्होंने कहा कि अधिकतर राज्य भी जनकल्याण परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से जीएसटी कम करने की मांग का समर्थन कर रहे हैं।
तेलंगाना सरकार का कहना है कि उनकी परियोजनाएं 1 जुलाई को जीएसटी के क्रियान्वयन से पहले शुरू की गई थी इस वजह से इन परियोजनाओं को अधिकतम कर के दायरे में लाना सही नहीं है। तेलंगाना पहली बार जीएसटी परिषद की बैठक का आयोजन कर रहा है।
कारोबारियों को राहत, जीएसटी रिटर्न भरने की तारीख बढ़ी
Source : IANS
/newsnation/media/agency_attachments/logo-webp.webp){kind=logo}
Follow Us/newsnation/media/post_attachments/images/2017/09/09/53-arun-jaitley-gst.jpg)