GST काउंसि​ल की 45वीं बैठक इस दिन होगी, वित्त मंत्रालय ने बताई तारीख

नई दिल्ली :

GST Council 45th Meeting: जीएसटी काउंसिल (GST Council) की अगली बैठक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होने जा रही है. वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इसकी जानकारी साझा की है. वित्त मंत्रालय के मुताबिक 17 सितंबर 2021 को लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक बैठक होगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) जीएसटी काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जीएसटी परिषद की इस बैठक में कोविड से जुड़ी जरूरी उत्पादों के ऊपर रियायती दरों की समीक्षा की जा सकती है. 

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बता दें कि जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 44वीं बैठक 12 जून 2021 को हुई थी. बता दें कि पिछली बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि ब्लैक फंगस और कोरोना इलाज से जुड़े उपकरण और दवाइयों पर जीएसटी दर को तर्कसंगत बनाने को लेकर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की सिफारिशों को जीएसटी काउंसिल ने स्वीकार कर लिया था. इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने कोरोना वैक्सीन पर 5 फीसदी की दर से जीएसटी जारी रखने का फैसला किया गया था. काउंसिल ने ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों Tocilizumab और Amphotericin B के ऊपर लगने वाली 5 फीसदी जीएसटी को शून्य कर दिया था.

Finance Minister Smt @nsitharaman will chair the 45th meeting of the GST COUNCIL on 17th September at Lucknow pic.twitter.com/6R74HoI4c1

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) September 1, 2021

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जीएसटी काउंसिल ने रेमडिसिविर (Remdesivir) के ऊपर लगने वाली जीएसटी को 30 सितंबर तक के लिए 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया था. मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन जेनरेटर पर लगने वाली जीएसटी को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया था. जीएसटी काउंसिल ने वेंटिलेटर, वेंटिलेटर माक्स, कोविड टेस्टिंग किट्स, पल्स ऑक्सीमीटर पर भी जीएसटी को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया था. वहीं हैंड सैनेटाइजर की जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी और टेंपरेचर चेक इक्विपमेंट पर लगने वाली जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 17 सितंबर को होने वाली बैठक में कोविड के इलाज से जुड़े जरूरी उत्पादों पर दरों की समीक्षा और राज्यों को राजस्व के नुकसान के लिए मुआवजे को लेकर चर्चा हो सकती है.