सरकार ईंधन की कमी दूर करने के लिए कोयला स्टॉक नियमों में करेगी संशोधन

नई दिल्ली:

कुछ थर्मल पावर स्टेशनों को कोयले की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसके समाधान के लिए सरकार कोयला स्टॉक नियमों में ढील देने पर विचार कर रही है, ताकि महत्वपूर्ण स्तर के स्टॉक वाले स्टेशनों को ईंधन के डायवर्जन की अनुमति दी जा सके।

ताप विद्युत संयंत्रों की समीक्षा बैठक में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने बिजली सचिव को 14 दिनों के कोयला स्टॉक के बेंचमार्क को 10 दिनों तक कम करने की संभावना पर विचार करने के लिए कहा, ताकि कोयले को अत्यधिक कम स्टॉक वाले संयंत्रों में बदला जा सके।

एक बार लागू होने के बाद यह कोयले की आपूर्ति के महत्वपूर्ण स्तर वाले कई थर्मल प्लांटों के मुद्दों को हल कर सकता है, जबकि अन्य संयंत्र पर्याप्त या अधिक कोयला स्टॉक के साथ काम कर रहे हैं। कुछ संयंत्रों में कोयले के कम स्टॉक ने पिछले कुछ महीनों में बिजली उत्पादन को प्रभावित किया है।

बिजली मंत्री ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि मंत्रालय बिजली संयंत्रों द्वारा इन खानों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कैप्टिव खानों वाले बिजली संयंत्रों की एक अलग समीक्षा करे।

उन्होंने मंत्रालय के अधिकारियों से संयंत्रों के लिए बेहतर अर्थशास्त्र के लिए आयातित और स्वदेशी कोयले के सम्मिश्रण पर अधिक ध्यान देने का आग्रह किया और अगर ऐसे संयंत्रों के लिए आयात की जरूरत थी।

मंत्री ने कहा कि ऊर्जा की बढ़ती मांग अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ऊर्जा की मांग बढ़ने की संभावना है, जिसे ध्यान में रखना होगा, क्योंकि वे मौजूदा बाधाओं को दूर करते हैं।

बिजली मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), रेलवे और बिजली सार्वजनिक उपक्रमों के प्रतिनिधियों के साथ शुक्रवार को मंत्री की समीक्षा बैठक के दौरान यह मुद्दे सामने आए।

सिंह ने व्यक्तिगत ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के भंडार की स्थिति की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को बढ़ती ऊर्जा मांग की प्रत्याशा में कोयले के स्टॉक और आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए समन्वित तरीके से काम करने का निर्देश दिया।

सिंह ने बिजली की जरूरत की दिन-वार स्थिति और ग्रिड से राज्य-वार निकासी की भी समीक्षा की। उन्होंने कोयला भंडार और जल विद्युत उत्पादन की स्थिति की भी समीक्षा की।

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