भारत की वित्त वर्ष 2024 जीडीपी ग्रोथ रेट 6-6.5 प्रतिशत रेंज में रहने का अनुमान

चेन्नई:

2023-24 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि विभिन्न एजेंसियों के विशेषज्ञों द्वारा केवल दशमलव बिंदु के अंतर के साथ 6-6.5 प्रतिशत के बैंड में रहने का अनुमान लगाया गया है।

वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही के दौरान 4.4 प्रतिशत की वृद्धि (पिछली तिमाही में 6.3 प्रतिशत से कम) की भविष्यवाणी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कुछ महीने पहले की थी, जबकि बाजारों ने इसे थोड़ा उच्च स्तर (फिर से केवल दशमलव बिंदु में अंतर) पर होने का अनुमान लगाया था।

दिसंबर 2022 में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा रेपो रेट को 35 आधार अंकों से बढ़ाकर 6.25 प्रतिशत करने के निर्णय की घोषणा करते हुए, गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि वित्त वर्ष 2023 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.8 प्रतिशत, तीसरी तिमाही के साथ 4.4 प्रतिशत और चौथी तिमाही के 4.2 प्रतिशत पर अनुमानित है।

पिछले महीने एमपीसी की बैठक के बाद, दास ने कहा था कि वित्त वर्ष 2024 के लिए आर्थिक विकास दर पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत के साथ 6.4 प्रतिशत दूसरी तिमाही में 6.2 प्रतिशत पर, तीसरी तिमाही में 6.0 प्रतिशत पर और चौथी तिमाही में 5.8 प्रतिशत पर रहने का अनुमान लगाया गया था।

6.4 प्रतिशत की वृद्धि के कारणों के बारे में दास ने कहा कि अपेक्षित उच्च रबी उत्पादन ने कृषि और ग्रामीण मांग की संभावनाओं में सुधार किया है। संपर्क-गहन क्षेत्रों में निरंतर उछाल से शहरी खपत को समर्थन मिलना चाहिए।

दास ने कहा, व्यापक-आधारित ऋण वृद्धि, क्षमता उपयोग में सुधार, पूंजीगत व्यय और बुनियादी ढांचे पर सरकार का जोर निवेश गतिविधि को बढ़ावा देना चाहिए। हमारे सर्वेक्षणों के अनुसार, विनिर्माण, सेवा और बुनियादी ढांचा क्षेत्र की कंपनियां कारोबारी ²ष्टिकोण को लेकर आशावादी हैं।

उन्होंने कहा कि लंबे समय तक भू-राजनीतिक तनाव, वैश्विक वित्तीय स्थितियों को कड़ा करना और बाहरी मांग को धीमा करना नकारात्मक जोखिम हैं।

दूसरी ओर, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि 6.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।

केयर रेटिंग्स की मुख्य अर्थशास्त्री रजनी सिन्हा ने आईएएनएस को बताया, कैपेक्स पर सरकार का ध्यान और निवेश के लिए निजी क्षेत्र के इरादे में सुधार से निवेश की मांग का समर्थन होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि वित्त वर्ष 2024 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 6.1 प्रतिशत तक मध्यम हो जाएगी।

वित्त वर्ष 2023 के लिए, केयर रेटिंग्स का अनुमान है कि सकल घरेलू उत्पाद में 7 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

केयर रेटिंग्स ने एक रिपोर्ट में कहा, चूंकि बाहरी मांग की स्थिति कमजोर बनी हुई है, यह महत्वपूर्ण है कि घरेलू मांग में तेजी आनी चाहिए। ग्रामीण मांग में सुधार और ग्रामीण मजदूरी में वृद्धि कुल मांग के सकारात्मक घटनाक्रम हैं। हालांकि, पिछली कुछ तिमाहियों में देखी गई घरेलू मांग में कुछ कमी आने की उम्मीद है।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कहा कि कैपेक्स पर भारत सरकार का ध्यान और निवेश करने के लिए निजी क्षेत्र के इरादे में सुधार से निवेश की मांग का समर्थन होना चाहिए, लेकिन कम बाहरी मांग और ब्याज दरों में वृद्धि निवेश पुनरुद्धार के लिए नकारात्मक जोखिम पैदा करती है।

इस बीच, वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2024 के लिए भारत की विकास दर 6.5 प्रतिशत और 2023 के लिए 5.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।

महंगाई दर के मामले में मूडीज ने भारत के लिए 2023 के लिए 6.1 फीसदी और 2024 के लिए 5.5 फीसदी रहने का अनुमान जताया है।

मूडीज ने कहा कि 2023 और 2024 में आर्थिक विकास के प्राथमिक चालक केंद्रीय बैंकों के निर्णय होंगे कि ब्याज दरों को कितना बढ़ाया जाए, कब तक और कब कम करना शुरू किया जाए।

मूडीज को उम्मीद है कि अधिकांश प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक गतिविधियों और रोजगार पर संचयी मौद्रिक नीति के बढ़ते दबाव के साथ 2023 में वैश्विक विकास धीमा रहेगा।

मूडीज ने कहा, हम अनुमान लगा रहे हैं कि जी20 वैश्विक आर्थिक विकास 2022 में 2.7 फीसदी से घटकर 2023 में 2.0 फीसदी हो जाएगा और फिर 2024 में 2.4 फीसदी तक सुधार होगा।

एक्यूट रेटिंग्स एंड रिसर्च के मुख्य विश्लेषणात्मक अधिकारी सुमन चौधरी के अनुसार, वित्त वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि 7.0 प्रतिशत के करीब रहेगी।

चौधरी ने कहा, हालांकि अगले वित्तीय वर्ष में आगे बढ़ते हुए, जो कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, वे शहरी मांग पर उच्च ब्याज दरों का प्रभाव, मानसून की स्थिरता और आधार कारक की अनुपस्थिति है। हमने मॉनसून और बाहरी कारकों से किसी भी अतिरिक्त जोखिम को ध्यान में रखे बिना वित्त वर्ष 2024 के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को 6 प्रतिशत पर रखा है।

मॉर्गन स्टेनली ने कहा कि वैश्विक कमोडिटी की कीमतों में कमी (वर्ष-दर-वर्ष शर्तों), स्वस्थ विकास मिश्रण (अधिक कैपेक्स संचालित) और राजकोषीय और मौद्रिक नीति जैसे कारकों के संयोजन के कारण वित्त वर्ष 24 में भारत के मैक्रोइकॉनॉमिक स्थिरता संकेतक धीरे-धीरे सुधरेंगे।

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