G20 सम्मेलन में छाया भारत, 'मोदी सरकार' के उठाए कदमों की देशों ने की तारीफ

नई दिल्ली:

जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में संपन्न हुए जी20 सम्मेलन में पेरिस समझौते पर भले ही सहमति न बन पाई हो लेकिन सभी देशों ने भारत की जमकर तारीफ की। जी20 देशों ने मोदी सरकार के नेतृत्व में उठाए गए कदमों जैसे- ईज ऑफ डूइंग बिजनस के लिए माहौल बनाने, स्टार्टअप्स को फंडिंग देने और लेबर रिफॉर्म्स की सराहना की है।

इसके अलावा जी20 देशों ने भारत के सतत और समावेशी विकास के लिए उठाए जा रहे कदमों और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी भारत के योगदान को अहम करार दिया है।

विश्व की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं द्वारा स्वीकार की गई 'हैम्बर्ग कार्ययोजना' में समूह ने यह भी कहा है कि वित्तीय क्षेत्र में भारत अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने के प्रयासों के तहत विनिमय और इलेक्ट्रॉनिक व्यापार मंचों पर कई तरह के डेरिवेटिव उत्पादों को लोकप्रिय बना रहा है।

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जी20 ने कहा है कि भारत नवोन्मेष और कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स को विदेशों से व्यावसायिक लोन (ईसीबी) जुटाने को बढ़ावा दे रहा है। यह ढांचागत सुधार और स्वस्थ वृद्धि को गति देने के लिए इस साल जी20 सदस्यों द्वारा शुरू किए गए प्रयासों के अनुसार हो रहा है। 

आर्थिक क्षेत्र में तेज गति से विकास के लिये भारत सरकार द्वारा किये जा रहे लगातार प्रयासो को जी 20 समूह के देशो द्वारा सराहा जाना, भारत के लिये प्रेरणा दायक है.

इस साल समावेशी वृद्धि के संवर्धन के लिए जी20 द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में कार्ययोजना में कहा गया है कि भारत कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए श्रम सुधार कर रहा है, कार्यबल में महिला सहभागिता बढ़ा रहा है और देश में कारोबार सुगम बनाने की दिशा में कदम उठा रहा है। 

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जी20 सम्मेलन का कथन भारत द्वारा कारोबार सुगमता में वैश्विक रैंकिंग में सुधार लाने के लिए की जा रही जीतोड़ कोशिश के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। इस सम्मेलन में विश्व के अन्य नेताओं के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया। विश्व बैंक ने कारोबार सुगमता की दृष्टि से भारत को पिछले साल 130वां स्थान दिया था। 

मोदी सरकार ने कहा था कि वह चाहती है कि कारोबार सुगमता में भारत शीर्ष 50 देशों में स्थान आए। अगली रैकिंग इस साल बाद में आने वाली है। कारोबार शुरू करने, निर्माण परमिट हासिल करने, संपत्ति की रजिस्ट्री, करों का भुगतान, सीमा के आसपास व्यापार आदि क्षेत्रों में विश्व बैंक रैंकिंग में भारत का स्थान काफी नीचे है।

(इनपुट्स एजेंसियों से भी)

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