दिल्ली:
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि चार रियल एस्टेट कंपनियों ने सरकार से 25 हजार करोड़ रुपये का बेलआउट कोष का लाभ उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है. उन्होंने कहा कि ये कंपनियां तीन शहरों मुंबई, बेंगलुरू और हैदराबाद की हैं। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह से और भी कंपनियां इस सुविधा का लाभ उठाने का अनुरोध कर सकती हैं.
मोदी सरकार ने 1,600 से अधिक अटकी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिये इस महीने की शुरुआत में 25 हजार करोड़ रुपये का कोष बनाने की मंजूरी दी थी. उन्होंने कहा कि वह एनबीएफसी क्षेत्र के पास बैंकों के ऋण का आकलन करने के लिये अगले सप्ताह से बैंकों के साथ बैठकों की शुरुआत करेंगी.
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वहीं टेलीकॉम सेक्टर में जारी गतिरोध पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण ने शुक्रवार को कहा कि सरकार नहीं चाहती कि कोई भी कंपनी बंद हो. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को यहां संवाददाताओं के साथ बातचीत में यह जानकारी दी. टेलीकॉम कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर बढ़े दबाव के बाद किसी बैंक से उनके कर्ज की किस्त नहीं लौटाये जाने के बारे में शिकायत के बारे में पूछे जाने पर वित्त मंत्री ने कहा कि उनके समक्ष ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है.
दूरसंचार क्षेत्र के वित्तीय संकट पर वित्त मंत्री ने कहा कि हम नहीं चाहते कोई कंपनी अपना परिचालन बंद करे. हम चाहते हैं कि कोई भी कंपनी हो वह आगे बढ़े. गौरतलब है कि दूरसंचार क्षेत्र की कंपनियों वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ने दूसरी तिमाही के परिणाम में भारी घाटा दिखाया.
