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नई दिल्ली:
जीएसटी परिषद की शुक्रवार को लखनऊ में बैठक होगी, जिसमें शुल्क संशोधन से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लिया जाएगा, जो दूसरी लहर के दौरान बढ़ते मामलों के बीच कोविड राहत उपायों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पिछली बैठकों में ठंडे बस्ते में डाल दिए गए थे।
हालांकि, बैठक में विशेष रूप से अनुपालन मामलों पर कुछ और कोविड राहत उपायों की घोषणा करने की उम्मीद है।
यह 2021-22 में उत्पन्न होने वाले क्षतिपूर्ति उपकर पर चर्चा करते हुए इनवर्टेड शुल्क को ठीक करने के लिए कुछ उपायों की भी घोषणा करेगा।
दोपहिया वाहनों के लिए जीएसटी दरों को कम करने और प्राकृतिक गैस को अप्रत्यक्ष कर के दायरे में लाने सहित दो अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं को भी चर्चा के एजेंडे में शामिल किया जा सकता है।
वित्त विभाग ने एक ट्वीट में कहा, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण आज लखनऊ में सुबह 11 बजे जीएसटी परिषद की 45 वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। बैठक में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा एमओएस श्री एमपी पीसी चौधरी शामिल होंगे।
जीएसटी परिषद इस साल दो बार पहले ही बैठक कर चुकी है, जब वित्त मंत्रियों के पैनल ने जीएसटी मुआवजे और केंद्र द्वारा जीएसटी की कमी की भरपाई के लिए केंद्र द्वारा पेश किए गए उधार फामूर्ले पर चर्चा की, जबकि ड्यूटी राहत की एक श्रृंखला की घोषणा की और कोविड राहत के लिए अनुपालन उपायों में ढील दी।
परिषद की 45वीं बैठक में चालू वर्ष के मुआवजे के मुद्दे पर फिर से चर्चा होने की उम्मीद है, लेकिन सूत्रों ने कहा कि यह जीएसटी दरों में कोई वृद्धि किए बिना इनवर्टेड शुल्क ढांचे को ठीक करने के लिए कुछ कदम उठाया जा सकता है या जीएसटी को तीन दर संरचना में परिवर्तित करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है।
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