पीएसयू (सार्वजनिक) बैंकों को पूंजी मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार जनवरी के शुरू में रिकैपिटलाइज़ेशन (पुनर्पूंजीकरण) बॉन्ड्स का पहला सेट जारी कर सकती है।
वित्त मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक रिकैपिटलाइज़ेशन बॉन्ड खुले बाज़ार में नहीं बेचे जाएंगे और सीधे बैंकों को जारी किए जाएंगे। इसके अलावा सरकार प्रदर्शन के आधार पर बैंकों को 8,000 करोड़ रुपये भी मुहैया कराएगी।
सरकार की योजना बजट आवंटन और बाजार के जरिए 76,000 करोड़ रुपये की पूंजी बैंकों को प्रदान करने की योजना है और बाकी 1.35 लाख करोड़ रुपये बॉन्ड जारी किए जाएंगे।
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इससे पहले अक्टूबर में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पीएसयू (सरकारी) बैंकों में 2.11 लाख करोड़ रुपये के पुनर्पूंजीकरण कार्यक्रम की घोषणा की थी।
जेटली ने कहा, 'बैंकों को कर्ज देने की क्षमता सुधारने के लिए हमने पुनर्पूंजीकरण कार्यक्रम शुरू किया है, जो बुनियादी ढांचे पर सार्वजनिक खर्च को बढ़ाने के लिए आवश्यक है।'
जेटली ने कहा था कि सार्वजनिक निवेश में इज़ाफा करने की ज़रुरत है और इसके लिए सरकार और बड़े कदम उठाएगी।
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Source : News Nation Bureau