सरकार PNB समेत पांच सरकारी बैंकों को 11,336 करोड़ रुपये की देगी पूंजी
सूत्रों के अनुसार नीरव मोदी घोटाले का शिकार हुए पंजाब नैशनल बैंक को सबसे ज्यादा 2,816 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे जबकि इलाहाबाद बैंक को 1,790 करोड़ मिलेंगे।
नई दिल्ली:
सरकार ने पंजाब नैशनल बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक और आंध्र बैंक सहित सार्वजनिक क्षेत्र के पांच बैंकों की मदद के लिए 11,336 करोड़ रुपये की पूंजी डालने की मंजूरी दे दी है।
चालू वित्त वर्ष में यह पहला मौका है जब सरकारी बैंकों को पूंजी उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार के वादे के अनुसार शेष 53,664 करोड़ रुपये की पूंजी वित्त वर्ष के आने वाले महीनों में उपलब्ध कराई जाएगी।
सूत्रों के अनुसार नीरव मोदी घोटाले का शिकार हुए पंजाब नैशनल बैंक को सबसे ज्यादा 2,816 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे जबकि इलाहाबाद बैंक को 1,790 करोड़ मिलेंगे।
इसके अलावा आंध्र बैंक को 2,019 करोड़ रुपये, इंडियन ओवरसीज बैंक को 2,157 करोड़ और कार्पोरेशन बैंक को 2,555 करोड़ रुपये की पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी।
सूत्रों ने बताया कि इनमें कुछ बैंक ऐसे हैं जो कि अतिरिक्त टियर-1 (AT-1) बॉन्ड धारकों को ब्याज भुगतान करने की वजह से वित्तीय दबाव में आए हैं। यही वजह है कि उनके सामने नियामकीय पूंजी जरूरतों को पूरा करने में असफल होने का जोखिम खड़ा हुआ है।
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बैंक दीर्घकालिक पूंजी जुटाने के लिए काफी लंबी अवधि के एटी -1 जैसे बॉन्ड जारी करते हैं जिनपर आकर्षक ब्याज दिया जाता है।
वित्त मंत्रालय ने ऐसी भारी तंगी का सामना कर रहे पांच बैंकों को पूंजी उपलब्ध कराने का फैसला किया है। फंसे कर्ज और बढ़ते घाटे का सामना कर रहे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूंजी आधार में सुधार लाने के लिए सरकार ने इन बैंकों को दो साल में 2.11 लाख करोड़ रुपये की पूंजी सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। इसके तहत बैंकों को 1.35 लाख करोड़ रुपये पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड के जरिए दिए जाने थे जबकि शेष 58,000 करोड़ रुपये की राशि बाजार से जुटाने पर प्राप्त होंगे।
सरकार ने 1.35 लाख करोड़ रुपये में से 71,000 करोड़ रुपये पहले ही उपलब्ध करा दिए हैं, जबकि शेष राशि वित्त वर्ष के आने वाले महीनों में उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके अलावा सरकारी बैंक पूंजी बाजार में उतरने की भी योजना बना रहे हैं और चालू वित्त वर्ष के दौरान बाजार से 50,000 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है।
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