उपभोग को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कहा है कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई अन्य उपायों पर चर्चा चल रही है और आने वाले हफ्तों में इनकी घोषणा की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि अवसंरचना पर व्यय बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है. वित्त मंत्री ने गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम सरकार द्वारा किए जाने वाले सार्वजनिक व्यय में तेजी लाएंगे. वह अधिकारियों, कारोबारियों और व्यापारियों से मिलने के लिए पूरे देश का दौरा कर रही हैं और इसी सिलसिले में गुवाहाटी पहुंचीं.
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सरकार ने कई नियमों को आसान बनाया: वित्त मंत्री
सीतारमण ने प्रत्यक्ष कर और जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) के अलावा उत्तरपूर्वी क्षेत्रों के लिए विकास योजनाओं पर भी चर्चा की. यह कहते हुए कि नरेंद्र मोदी सरकार लोगों की सुनती है और जल्द ही विभिन्न समूहों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब लेकर आएगी, उन्होंने पिछले शुक्रवार को एनबीएफसी को आंशिक कर्ज और वाहन उद्योग को पुनर्जीवित करने के उपायों के द्वारा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए की गई घोषणाओं का हवाला दिया. केंद्र सरकार ने डिजिटल मीडिया और सिंगल ब्रांड रिटेल, कोयला खनन और ठेके पर विनिर्माण के लिए एफडीआई नियमों को आसान बनाया है. सरकार जल्द ही रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए नए उपायों की घोषणा करेगी.
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कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी पर कसा तंज
कांग्रेस ने रुपये में गिरावट और आर्थिक सुस्ती को लेकर व्यंग्य भरे सिलसिलेवार ट्वीट के जरिए गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था. इससे पहले कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था संभालने के तरीके और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जाने को लेकर सरकार की आलोचना की थी. कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट के जरिए कहा, "इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (फिच ग्रुप) ने वित्त वर्ष 2020 के लिए भारत की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) दर 7.3 फीसदी से घटाकर 6.7 फीसदी कर दी है. उसका अनुमान है कि वित्त वर्ष 2020 में लगातार तीसरे साल आर्थिक विकास दर मंद रहेगी. (इनपुट आईएएनएस)