News Nation Logo
Banner

मोदी सरकार का सरकारी कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, LTC को करा सकेंगे कैश

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि सप्लाई की बाधाओं को काफी हद तक कम किया गया है लेकिन उपभोक्ता मांग को अभी भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है.

News Nation Bureau | Edited By : Dhirendra Kumar | Updated on: 12 Oct 2020, 03:15:42 PM
Nirmala Sitharaman

निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) (Photo Credit: IANS)

नई दिल्ली:

वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) देश के आर्थिक हालात पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही हैं. मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा विभिन्न घोषणाओं में गरीब और कमजोर वर्गों की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास किया गया है.

यह भी पढ़ें: दाल की कीमतों पर लगेगी लगाम, कारोबारी कर रहे तुअर इंपोर्ट की मांग

उपभोक्ता मांग को बढ़ावा देने की जरूरत: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने कहा कि सप्लाई की बाधाओं को काफी हद तक कम किया गया है लेकिन उपभोक्ता मांग को अभी भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि उपभोक्ता मांग में इजाफा करने के लिए एलटीसी कैश वाउचर स्कीम (LTC Cash Voucher scheme) लेकर आए हैं. इसके तहत एलटीसी के बदले कैश वाउचर की व्यवस्था रहेगी. कैश वाउचर स्कीम के तहत मांग बढ़ाने पर जोर है. वाउचर के लिए एलटीए का इस्तेमाल हो सकता है.

वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसे संकेत मिले हैं कि सरकारी और संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की बचत में वृद्धि हुई है. हम ऐसे लोगों को लाभ पहुंचाने के साथ ही मांग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं.  उन्होंने कहा कि पहले केंद्रीय कर्मचारी 4 साल में एक बार LTC (Leave Travel Concession) का फायदा उठा सकते थे लेकिन अब केंद्रीय कर्मचारी 4 साल में एक बार देश में कहीं भी और एक बार अपने होमटाउन की यात्रा कर सकते हैं. कर्मचारियों को 10 दिन का लीव इनकैशमेंट भी दिया जाएगा. इस स्कीम के तहत कर्मचारी तीन बार टिकट का किराया और लीव इनकैशमेंट के जरिए 12 फीसदी या उससे अधिक जीएसटी लगने वाले उत्पादों को खरीद सकते हैं.  

इस स्कीम के तहत सिर्फ डिजिटल लेनदेन की अनुमति है. साथ ही जीएसटी चालान भी देना होगा. एलटीसी के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नकद पर सरकार का खर्च 5,675 करोड़ रुपये बैठेगा. वहीं  सरकारी बैंकों और कंपनियों के कर्मचारियों के लिए इस स्कीम की लागत 1,900 करोड़ रुपये है. 

यह भी पढ़ें: त्यौहारी सीजन में महंगाई की मार, नहीं थम रहे सब्जियों के दाम

स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम के तहत मिलेंगे 10 हजार रुपये
इसके अलावा कर्मचारियों के लिए स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम (Special Festival Advance Scheme) को लेकर भी आए हैं. स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम के तहत कर्मचारियों को ब्याज मुक्त 10 हजार रुपये नगद कैश दिया जाएगा. इस पैसे को 10 आसान किस्त में वापस किया जा सकेगा. वित्त मंत्री ने कहा कि जीडीपी को बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर काम किए जा रहे हैं. सरकार इस योजना पर 4 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी. उन्होंने कहा कि 10,000 रुपये का यह अग्रिम प्री-पेड रुपे कार्ड के रूप में होगा.

यह भी पढ़ें: आम आदमी को दालों की महंगाई से जल्द मिलेगी राहत, जानिए कैसे

राज्यों को मिलेगा 12 हजार करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त कर्ज
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों को 50 वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) के लिए  बगैर ब्याज के 12 हजार करोड़ रुपये का स्पेशल कर्ज दिया जा रहा है. इसके तहत 1600 करोड़ रुपये उत्तर पूर्वी राज्यों, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए क्रमश: 450 करोड़ रुपये और 450 करोड़ रुपये लोन का प्रस्ताव है. बाकी देश के अन्य राज्यों के लिए 7,500 रुपये का लोन का प्रस्ताव है. उन्होंने कहा कि सड़क, रक्षा, पानी सप्लाई, शहरी विकास और घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए पूंजीगत खर्च के रूप में 25,000 करोड़ रुपये भी दिए जाएंगे. 

First Published : 12 Oct 2020, 12:46:06 PM

For all the Latest Business News, Economy News, Download News Nation Android and iOS Mobile Apps.

वीडियो