वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए.
बैठक के बाद निर्मला सीतारमण ने बताया कि आज काउंसिल में दिन की घोषणाओं की चर्चा हुई. बहुत से लोगों ने एलटीसी और फेस्टिवल एडवांस की तारीफ की. राज्यों से भी आग्रह किया गया है कि वह अपने यहां एलटीसी की घोषणाओं को लागू जरूर करें.
निर्मला सीतारमण ने बताया कि 9-A एजेंडा आइटम पर चर्चा हुआ. इस बैठक में उधार लेने और सेस को बढ़ाए जाने पर भी बात हुई. राज्य कुछ स्पष्टीकरण चाहते थे और उन्हें स्पष्टीकरण दिया गया.
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उन्होंने बताया कि सेस से हुआ कलेक्शन राज्यों को मुआवजा देने के लिए पर्याप्त नहीं है. उन्होंने कहा कि इस कमी को अब बाजार से पैसा उठाकर पूरा किया जाएगा.
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने मुआवजे के लिए बॉरोविंग के लिए इंकार किया है. हमने पहले ही बॉरोविंग कैलेंडर जारी किया है. ज्यादा बॉरोविंग करने से ब्याज़ दरों पर दबाव बढ़ेगा. इससे प्राईवेट सेक्टर को भी ज्यादा ब्याज़ चुकाना पड़ेगा.
उन्होंने बताया कि ज्यादातर राज्यों ने बॉरोविंग के लिए पहले विकल्प पर सहमति दी है. वो चाहते है कि जल्दी से बॉरोविंग की जाए ताकि राज्यों के खर्चों को पूरा किया जा सके.लेकिन कुछ राज्य चाहते हैं कि इस मुद्दे पर पहले फैसला हो जाए तभी कोई फैसला होगा.
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उन्होंने कहा कि आज की बैठक में कोई फैसला नहीं हो पाया. राज्यों का पूरा मुआवजा चुकाने के लिए केंद्र प्रतिबद्ध है.काउंसिल में सेस वसूली का पीरियड बढ़ाने का फैसला हो चुका है.मैनें सभी से अपील की है कि इस पर जल्द फैसला होना चाहिए.क्योंकि जो राज्य बॉरोविंग करना चाहते हैं उन्हें नहीं रोका जा सकता है.
Source : News Nation Bureau
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