Advertisment

वित्त मंत्री की बड़ी घोषणा, इन्फ्रा प्रोजेक्ट के लिए 5 साल में 102 लाख करोड़ खर्च करेगी सरकार

वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण अबसे कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं.

author-image
nitu pandey
एडिट
New Update
वित्त मंत्री की बड़ी घोषणा, इन्फ्रा प्रोजेक्ट के लिए 5 साल में 102 लाख करोड़ खर्च करेगी सरकार

निर्मला सीतारमण( Photo Credit : ANI)

Advertisment

वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण अर्थव्यवस्था का मजबूत बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है. इसे लेकर आज यानी साल के अंतिम दिन 31 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अर्थव्यवस्था को किस तरह मजबूत बनाया जाएगा इसकी जानकारी दीं. अगले पांच साल में देश के बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 102 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट पूरे किए जाएंगे. इसकी जानकारी निर्मला सीतारमण ने दी. इसके साथ ही उन्होंने इसके लिए बने टास्क फोर्स की रिपोर्ट को मीडिया से साझा किया.

ढांचागत परियोजनाओं में निवेश को बढ़ावा देने के सरकार के संकल्प पर जोर देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐसी चिह्नित परियोजनाओं का एक खाका मंगलवार को प्रस्तुत किया जिन पर पांच साल में 102 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

इसे भी पढ़ें:खुशखबरी: नया घर लेने की कर लें तैयारी, 1 जनवरी 2020 से सस्ता हो जाएगा SBI का होम लोन

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर दिये अपने भाषण में ढांचागत क्षेत्र की परियोजनाओं में 100 लाख करोड़ रुपये के निवेश के बारे में कहा था. उन्होंने कहा कि ये परियोजनायें बिजली, रेलवे, शहरी सिचांई, परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र की हैं.

सीतारमण ने कहा कि उसके गठित एक कार्यबल ने 102 लाख करोड़ रुपये की ढांचागत परियोजनाओं की पहचान की है. कार्यबल में चार महीने के कम समय में 70 विभिन्न पक्षों से बातचीत और विचार विमर्श के बाद यह काम पूरा किया है.

उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं की श्रृंखला में तीन लाख करोड़ रुपये की और भी परियोजनाएं जोड़ी जा सकती है.

और पढ़ें:क्‍या महाराष्‍ट्र में दोहराई जाएगी कर्नाटक की कहानी? गठबंधन के तीनों दलों में बगावत के सुर

सीतारमण ने कहा कि ये परियोजनायें पिछले छह साल के दौरान केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा अमल में लाई गई 51 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं के अतिरिक्त हैं. उन्होंने कहा कि नई परियोजनाओं में केन्द्र और राज्यों का हिस्सा 39- 39 प्रतिशत होगा. शेष 22 प्रतिशत निवेश निजी क्षेत्र से आएगा.

Source : News Nation Bureau

economy nirmala-sitharaman
Advertisment
Advertisment
Advertisment