जीएसटी काउंसिल में अब तक के सभी फैसले सहमति से लिए गए हैं: वित्त मंत्रालय
जीएसटी काउंसिल की छठीं बैठक के बेनतीजा रहने के बाद बुधवार को वित्त मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी काउंसिल के सदस्यों के बीच सहमति है और केंद्र एवं राज्य सरकार इसे समय पर लागू किए जाने की दिशा में काम कर रहे हैं।
highlights
- वित्त मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी काउंसिल के अब तक के सभी फैसले सहमति से हुए हैं
- गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) एक्ट को अप्रैल 2017 से लागू किया जाना है
- जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 22 और 23 दिसंबर को तय है
New Delhi:
जीएसटी काउंसिल की छठीं बैठक के बेनतीजा रहने के बाद बुधवार को वित्त मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी काउंसिल के सदस्यों के बीच सहमति है और केंद्र एवं राज्य सरकार इसे समय पर लागू किए जाने की दिशा में काम कर रहे हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) एक्ट को अप्रैल 2017 से लागू किया जाना है।
वित्त मंत्रालय ने कहा, 'जीएसटी काउंसिल की बैठक में बेहतर तरीके से चर्चा हुई और अब तक हुई सभी चर्चा सहमति पर आधारित रही है।' मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी विधेयक के पास होने के बाद किए गए काम की रफ्तार को देखकर कहा जा सकता है कि सरकार ने जीएसटी को लागू किए जाने की दिशा में कोई समय नहीं गंवाया है।
जीएसटी की पिछली बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एक अप्रैल 2017 से लागू करन के लक्ष्य के बारे में साफ-साफ कुछ नहीं कहा। लेकिन केरल एवं तमिलनाडु जैसे राज्यों के प्रतिनिधियों ने साफ कहा था कि जीएसटी को अब समय पर लागू किए जाने की संभावना कम ही है।
जेटली लगातार कहते रहे हैं कि केंद्र सरकार जीएसटी को एक अप्रैल से लागू करने के लक्ष्य पर कायम है। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 22 और 23 दिसंबर को तय है।
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