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वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 26वीं बैठक में शनिवार को मौजूदा सिस्टम में रिटर्न फाइल करने की अवधि को अगले तीन महीने तक बढ़ा दिया गया। देश भर में 1 अप्रैल से से इंटर स्टेट ई-वे बिल लागू होगा। इंट्रा स्टेट ई-वे बिल शुरू में 15 अप्रैल से 3 राज्यों में ही लागू होगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया, 'रिटर्न फाइलिंग का मौजूदा तरीका तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इस बीच आय कर पर मंत्रियों का समूह देखेंग और अन्य विशेषज्ञों से सलाह लेंगे।'
Existing system of filing returns has been extended for another 3 months and meanwhile Group of Ministers on the Income Tax will look into it & consult tax experts among others: Union Finance Minister Arun Jaitley pic.twitter.com/dqdz3vrEYg
— ANI (@ANI) March 10, 2018
काउंसिल ने रिवर्स चार्ज भी फिलहाल के लिए 1 जुलाई तक के लिए टाल दिया है। इसके अलावा काउंसिल ने एक्सपोर्टर्स को मिल रही छूट को भी 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है।
जीएसटी काउंसिल ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को टालने का फैसला लिया है। काउंसिल ने रिवर्स चार्ज को 1 जुलाई तक के लिए टाल दिया है।
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Source : News Nation Bureau