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आगामी महीनों में आर्थिक सुधार मजबूत होने की उम्मीद : पीएचडी चैंबर ईबीएम इंडेक्स

आगामी महीनों में आर्थिक सुधार मजबूत होने की उम्मीद : पीएचडी चैंबर ईबीएम इंडेक्स

Updated on: 28 Jul 2021, 06:40 PM

नई दिल्ली:

कोविड-19 की दूसरी लहर के भयानक प्रभाव के कारण मई, 2021 में आर्थिक सुधार धीमा हो गया, लेकिन देश के कई हिस्सों में नए कोरोनोवायरस मामलों में गिरावट और धीरे-धीरे अनलॉक होने से देश में आर्थिक सुधार की वापसी का रास्ता साफ हो गया है। पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक बार फिर आर्थिक सुधार की बात अपने नवीनतम इकोनॉमिक बिजनेस मोमेंटम (आरबीएम) इंडेक्स में कही है।

पीएचडी सूचकांक 25 प्रमुख आर्थिक और व्यावसायिक संकेतकों पर आधारित है, जिनका देश के विकास पर असर पड़ता है। पीएचडीसीसीआई 25 प्रमुख आर्थिक और व्यावसायिक संकेतकों का एक संयुक्त सूचकांक है, जिसका आधार वर्ष 2018-19 है, जो अर्थव्यवस्था के व्यापक परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करने के लिए मांग और आपूर्ति संकेतकों पर विचार करता है। इनमें स्टील, इंटरमीडिएट गुड्स, मर्चेडाइज एक्सपोर्ट, जीएसटी कलेक्शन और सेंसेक्स शामिल हैं।

ईबीएम इंडेक्स के अनुसार, प्रमुख आर्थिक और व्यावसायिक संकेतकों ने मई 2021 में मई 2020 की तुलना में अधिक वृद्धि दिखाई है।

25 प्रमुख आर्थिक और व्यावसायिक संकेतकों का सूचकांक मई 2021 के लिए 94.8 पर रहा, जो 2018-19 100 के आधार पर मई 2020 के लिए पंजीकृत 85.7 से अधिक था।

पीएचडीसीसीआई के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा कि प्रमुख आर्थिक संकेतकों में सुधार की प्रवृत्ति आने वाले महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत विकास प्रक्षेपवक्र (ट्रैजेक्टरी) का संकेत दे रही है।

हालांकि, क्रमिक रूप से पीएचडीसीसीआई सूचकांक ने मई 2021 के लिए गिरावट को 94.8 के स्तर पर दिखाया है, जबकि अप्रैल 2021 के लिए 100.3 की तुलना में, कई राज्यों में आंशिक/पूर्ण लॉकडाउन के कारण व्यापार और उद्योग पर दूसरी लहर का भारी प्रभाव पड़ा है। अभी भी श्रम की कमी, वस्तुओं की आसमान छूती कीमतें और उदास मांग जैसी स्थिति है।

मई की आर्थिक गतिविधि और ईबीएम इंडेक्स की गति के आधार पर वित्तवर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के लिए काफी उच्च विकास प्रक्षेपवक्र का अनुमान है। अग्रवाल ने कहा कि पीएचडीसीसीआई ईबीएम इंडेक्स और तिमाही जीडीपी विकास दर 0.9 पर अत्यधिक सहसंबद्ध हैं, जैसा कि दर्शाया गया है।

अग्रवाल ने कहा कि मांग को समर्थन देने और उत्पादन संभावनाओं पर गुणक प्रभाव, कारखानों में रोजगार के विस्तार, पूंजी निवेश के विस्तार और विकास पथ के समग्र पुण्यचक्र के लिए प्रभावी नीतिगत उपायों की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए ब्याज दरों को कम करने, एमएसएमई के लिए जमीनी स्तर पर व्यापार करने में आसानी और लोगों की व्यक्तिगत डिस्पोजेबल आय को बढ़ाने के लिए कम कर व्यवस्था के लिए कम अनुपालन की आवश्यकता है।

उच्च विकास पथ के पुनर्निर्माण के लिए, सरकार को राष्ट्रीय इन्फ्रा पाइपलाइन व्यय को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि निजी निवेश कम अवधि में नहीं आ रहा है। बुनियादी ढांचे पर बढ़ा हुआ खर्च अर्थव्यवस्था में समग्र मांग को फिर से जीवंत करने के लिए एक गुणक प्रभाव देगा। निस्संदेह, आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए बुनियादी ढांचे का मजबूत विकास प्रमुख घटक है।

उन्होंने कहा कि विभिन्न कल्याण योजनाओं के तहत शहरी और ग्रामीण गरीबों के लिए अधिक से अधिक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पर विचार करने की जरूरत है, इसके अलावा दिवाली तक सूखा राशन मुफ्त वितरण के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा पहले ही घोषित किया गया है।

अग्रवाल ने कहा कि अगले 2 महीनों में यानी सितंबर 2021 तक कम से कम आधी आबादी का टीकाकरण करने का लक्ष्य है।

पीएचडीसीसीआई ईबीएम (आर्थिक और व्यावसायिक गति) सूचकांक ने अप्रैल 2020 के 78.3 के निचले स्तर से अप्रैल 2021 के लिए 100.3 और मई 2021 के लिए 94.8, जबकि 2018-19100 के आधार के साथ मई 2020 के लिए 85.7 की तुलना में निचले स्तर से स्थिर सुधार दिखाया है।

पीएचडीसीसीआई ईबीएम इंडेक्स 25 प्रमुख आर्थिक और व्यावसायिक संकेतकों का एक संयुक्त सूचकांक है, जिसका आधार वर्ष 2018-19100 है, जो अर्थव्यवस्था के व्यापक परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करने के लिए मांग और आपूर्ति संकेतकों पर विचार करता है। 25 संकेतकों में आईआईपी कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, आईआईपी कंज्यूमर नॉन-ड्यूरेबल गुड्स, आईआईपी कैपिटल गुड्स, आईआईपी इंटरमीडिएट गुड्स, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट, बिजली, पेट्रोलियम उत्पादों की खपत शामिल हैं। एक्सपोर्ट मर्चेडाइज, एक्सपोर्ट सर्विसेज, इंडिया फ्रेट ट्रैफिक, क्रेडिट टू एग्रीकल्चर, क्रेडिट टू इंडस्ट्री, क्रेडिट टू सर्विस सेक्टर, पर्सनल लोन, जीएसटी कलेक्शन, सेंसेक्स, एफडीआई इक्विटी इनफ्लो, बाहरी वाणिज्यिक उधार और बेरोजगारी शामिल है।

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