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नई दिल्ली:
केंद्र ने बुधवार को ड्रोन और ड्रोन के पार्ट के निर्माण के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी।
ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए पीएलआई योजना के लिए आवंटित कुल राशि 120 करोड़ रुपये है।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, यह राशि वित्त वर्ष 2020-21 में सभी घरेलू ड्रोन निमार्ताओं के संयुक्त कारोबार का लगभग दोगुना है। पीएलआई योजना का प्रस्तावित कार्यकाल वित्त वर्ष 22 से शुरू होकर तीन साल का है।
विज्ञप्ति में कहा गया है, ड्रोन और ड्रोन घटकों के निर्माता के लिए प्रोत्साहन मूल्य वर्धन के 20 प्रतिशत जितना अधिक होगा।
आईआर ने कहा, मूल्यवर्धन की गणना ड्रोन और ड्रोन घटकों (जीएसटी का शुद्ध) से वार्षिक बिक्री राजस्व के रूप में की जाएगी, जिसमें ड्रोन और ड्रोन घटकों की खरीद लागत (जीएसटी का शुद्ध) शामिल है।
विज्ञप्ति के अनुसार, सरकार ने सभी तीन वर्षों के लिए पीएलआई दर को 20 प्रतिशत पर स्थिर रखने पर सहमति व्यक्त की है, जो केवल ड्रोन उद्योग को दिया गया एक असाधारण उपचार है।
आगे कहा गया है कि अन्य क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजनाओं में, पीएलआई दर हर साल कम हो जाती है।
विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि प्रोत्साहन योजना के परिणामस्वरूप, ड्रोन और ड्रोन घटकों के निर्माण इंडस्ट्री में अगले तीन वर्षों में 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हो सकता है।
विज्ञप्ति में कहा गया है, ड्रोन निर्माण उद्योग का वार्षिक बिक्री कारोबार 2020-21 में 60 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 900 करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है।
यह भी कहा गया कि ड्रोन निर्माण उद्योग से अगले तीन वर्षों में 10,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की उम्मीद है।
ड्रोन सर्विस इंडस्ट्री अगले तीन वर्षों में 30,000 करोड़ रुपये से अधिक तक बढ़ने की उम्मीद है।
विज्ञप्ति में कहा गया है, ड्रोन सर्विस इंडस्ट्री से तीन वर्षों में पांच लाख से अधिक नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है।
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