इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिग इंफ्रास्ट्रक्च र बढ़ाने के लिए नीति आयोग ने की पहल

नई दिल्ली:

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चाजिर्ंग इंफ्रास्ट्रक्च र तैयार करने की दिशा में नीति आयोग ने पहल की है। नीति आयोग ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चाजिर्ंग इंफ्रास्ट्रक्च र तैयार करने की दिशा में मार्गदर्शन के लिए हैंडबुक जारी की है। हैंडबुक राज्यों और स्थानीय निकायों को सार्वजनिक चाजिर्ंग नेटवर्क स्थापित करने के लिए सशक्त करेगी।

नीति आयोग ने राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चाजिर्ंग नेटवर्क स्थापित करने की दिशा में नीतियां तय करने के लिए यह हैंडबुक मदद करेगी। इसका उद्देश्य चाजिर्ंग इंफ्रास्ट्रक्च र को बढ़ाना और देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में तेजी से बदलाव की सुविधा प्रदान करना है।

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चाजिर्ंग के आधारभूत ढांचे को स्थापित करने के लिए इस हैंडबुक को संयुक्त रूप से नीति आयोग, विद्युत मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और वल्र्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया द्वारा विकसित किया गया है।

यह हैंडबुक उन संबंधित अधिकारियों और अन्य हितधारकों के लिए एक व्यवस्थित और समग्र ²ष्टिकोण प्रदान करती है जो इलेक्ट्रिक वाहन चाजिर्ंग इंफ्रास्ट्रक्च र की योजना, प्राधिकरण और निष्पादन से जुड़े हुए हैं। यह ईवी चाजिर्ंग की सुविधा के लिए आवश्यक तकनीकी और नियामक ढांचे के बारे में जानकारी प्रदान करती है। यह ईवी क्षेत्र के उभरते स्वरूप पर विचार करते हुए बुनियादी ढांचे के विकास की वर्तमान जरूरतों पर केंद्रित है।

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने की प्रक्रिया में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई वैश्विक रणनीति का एक हिस्सा है, जिस पर भारत ने महत्वाकांक्षी आकांक्षाएं व्यक्त की हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने कहा, हैंडबुक ईवी चाजिर्ंग नेटवर्क को लागू करने में जिन चुनौतियों का सामना विभिन्न स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, यह उनका समाधान करती है। यह राज्यों और स्थानीय निकायों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान के लिए एक शुरूआती बिंदु के रूप में कार्य करती है।

नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा, भारत में इलेक्ट्रानिक वाहनों का बुनियादी ढांचा तेजी से विकसित हो रहा है और चाजिर्ंग इंफ्रास्ट्रक्च र बाजार में कई खिलाड़ी प्रवेश कर रहे हैं। यह पुस्तिका सार्वजनिक और निजी हितधारकों को मजबूत और सुलभ ईवी चाजिर्ंग नेटवर्क स्थापित करने के लिए एक साथ काम करने में ताकत प्रदान करेगी।

विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिए ईवी चाजिर्ंग एक नई प्रकार की बिजली मांग है। यह डिस्कॉम चाजिर्ंग सुविधाओं के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति कनेक्शन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि विद्युत वितरण नेटवर्क में इस मांग को पूरा करने के लिए अपेक्षित क्षमता हो। विद्युत मंत्रालय सचिव आलोक कुमार ने कहा, विद्युत मंत्रालय और भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चाजिर्ंग इंफ्रास्ट्रक्च र की स्थापना के लिए इसकी केंद्रीय नोडल एजेंसी यानी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), चाजिर्ंग इंफ्रास्ट्रक्च र कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए डिस्कॉम और राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है, जिसके लिए यह हैंडबुक बहुत मददगार होगी। देश में ऊर्जा मिश्रण में अक्षय ऊर्जा की तेजी से बढ़ती हिस्सेदारी के साथ, आने वाले वर्षों में ई-मोबिलिटी की ओर परिवर्तन से होने वाले लाभ और अधिक महत्वपूर्ण होने की उम्मीद है।

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